रायपुर : पिछले पंद्रह दिनों से जो घटनाक्रम बयानबाजी विशेषकर भाजपा नेताओं की चल रही है उससे एक बात स्पष्ट हो गयी कि भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता राज्य की धान खरीदी को बाधित करने का षड्यंत्र रच रहे और भाजपा की केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ भाजपा के नेताओ के मंशा के अनुरूप धान खरीदी पर तमाम तरीके की अड़ंगेबाजी लगा रही है।
राज्य सरकार के द्वारा एफसीआई से चावल जमा करने के अनुरोध पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों को बोनस तो नही दे रहे? यह सवाल केंद्रीय खाद्य मंत्री क्यों पूछ रहे? जबकि राज्य सरकार ने साफ कर दिया था कि यह किसानों की सहायता राशि है न कि धान का बोनस। धान खरीदी प्रतिक्विंटल में होती है। न्याय योजना की सहायता प्रति एकड़ में दी जा रही।
भाजपा की प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी गलत बयान दे रही कि केंद्र ने धान खरीदी के लिए 9000 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया है।
केंद्र ने कोई अग्रिम भुगतान नही किया राज्य सरकार धान खरीदी मार्कफेड के माध्यम से करती है मार्क फेड विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेती है जिसका ब्याज सहित वापसी मार्क फेड करता है। इस वर्ष भी 16,000 करोड़ ऋण लेने की योजना है। 9500 करोड़ का लोन मार्कफेड ने एनसीडीबी (नेशनल कोऑपरेटिव डेवलेप मेन्ट कॉर्पोरेशन) से लिया जिसका ब्याज राज्य सरकार मार्कफेड करेगा। इसमे केंद्र का एक रु का न अनुदान है और न सहायता ।
छत्तीसगढ़ से 60 लाख मैट्रिक टन चावल लेने का कमिटमेंट कर 24 लाख मैट्रिक टन चावल लेने की अनुमति प्रदान करना है मोदी भाजपा के किसान विरोधी कृत्य है।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान मक्का गन्ना उत्पादक किसानों को ₹10,000 प्रति एकड़ सहायता राशि दी जा रही है तो भाजपा को तकलीफ क्यों?
भाजपा के सह प्रभारी नितिन गलत बयानबाजी कर रहे है। बीते वर्ष 28 लाख मीट्रिक टन उसना चावल एफसीआई में जमा करानी थी जिसमें से 26 लाख मीट्रिक टन उसना चावल जमा हो चुका है शेष 2 लाख मीट्रिक टन चावल भी जमा कराये जाने बाकी है। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से चावल जमा कराने की तारीख में बढ़ाने की मांग की है।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों की सहायता के लिए शुरू की गई है इसमें धान का बोनस नहीं मिलता लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह भाजपा के 9 सांसदों ने केंद्र सरकार को गुमराह कर छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रहे प्रति एकड़ ₹10,000 की सहायता राशि को बोनस बता कर सेंट्रल पूल में लेने वाले पुल में लेने वाले पूर्व में दी गई 60लाख मीट्रिक टन चावल के कोटा को कम करा कर 24लाख मीट्रिक टन किया गया भाजपा का छत्तीसगढ़ के किसान विरोधी कृत्य है।
छत्तीसगढ़ के धान खरीदी में निरंतर केंद्र सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है छत्तीसगढ़ के किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम होते देख भाजपा नेताओं को पीडा हो रही है।
कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के किसानों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के द्वारा राजीव गांधी किसान योजना के माध्यम से प्रति एकड़ ₹10,000 देने का स्वागत करती है और केंद्र सरकार से मांग करती है छत्तीसगढ़ के किसानों के विरोध में खड़े भाजपा सांसदों के गुमराह करने वाले शिकायत को शिथिल कर छत्तीसगढ़ को पूर्व में दी गई 60लाख मीट्रिक टन चावल देने की कोटा को यथावत करें एवं एफसीआई में चावल लेने की अनुमति प्रदान करें।
राज्य सरकार धान खरीदी में एजेंसी मात्र है छत्तीसगढ़ में किसानों के पास समर्थन मूल्य में धान खरीदी के भुगतान की पर्ची है लेकिन भाजपा नेताओं ने सांसदों को केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ में किसानों को धान की बोनस देने की झूठी शिकायत की गई और किसानों के धान खरीदी में व्यवधान उतपन्न करने का षड्यंत्र किया गया।
भाजपा छत्तीसगढ़ के धान, मक्का, गन्ना उत्पादक किसानों के आर्थिक सम्पनता में बाधक है।
भाजपा बतायें छत्तीसगढ़ के किसानों को 10 हजार रु प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता के पक्ष में है कि विरोध में है?
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने कृषि को लाभ का क्षेत्र बनाया तो बीते 2 साल में छत्तीसगढ़ में धान पैदा करने वाले किसानों की संख्या में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है और धान पैदावार का रकबा बढ़ा है छत्तीसगढ़ में चालू खरीफ वर्ष में 21 लाख 50 हजार किसान धान बेचने पंजीकृत हुए हैं, 90 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की जाएगी
पूर्व की रमन सरकार ने 15 साल में 50 लाख मैट्रिक टन से अधिक की धान की खरीदी नहीं की।
किसानों से किए वादे को रमन सिंह ने पूरा नहीं किया किसानों को धान की कीमत ₹2100 प्रति क्विंटल और 300 बोनस देने का वादा किया गया था।
भाजपा प्रभारी पुरंदेश्वरी जी को छत्तीसगढ़ के किसानों की भला चाहती हैं आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की विचार रखती है तो भाजपा के 9 सांसदों दो राज्यसभा सदस्य एवं भाजपा के 14 विधायकों को लेकर दिल्ली जाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छत्तीसगढ़ के किसानों से प्रति एकड़ 25 क्विंटल धान खरीदी के अनुपात में चावल लेने की अनुमति लेकर आए।
मोदी सरकार ने भी किसानों को स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का वादा किया था सस्ते दरों पर डीजल एवं रासायनिक खादों की उपलब्धता की वचन दिया था किसानों की आय दोगुनी का सपना दिखाया है जो अब तक पूरा नहीं हुआ है।
पत्रकारवार्ता में प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन, कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी, प्रभारी महामंत्री संगठन चंद्रशेखर शुक्ला, कांग्रेस संचार विभाग के सदस्य सुशील आनंद शुक्ला, प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, विकास तिवारी, सुरेन्द्र वर्मा, कांग्रेस मीडिया समन्वयक अजय गंगवानी उपस्थित थे।
