रायपुर, एक अप्रैल 2021 : खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में आज यहां मंत्री मंडलीय उप समिति की बैठक हुई, जिसमें वन मंत्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, एमडी मार्कफेड अंकित आनंद एवं अन्य अधिकारी शामिल हुए।
बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की कस्टम मिलिंग, एफसीआई और नान में चावल जमा होने एवं संभावित अतिशेष धान की ई-नीलामी की समीक्षा की गई। समिति द्वारा मोटा एवं कामन धान की नीलामी के लिए प्राप्त दरों का अनुमोदन किया गया।
खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य में कुल 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। राज्य शासन द्वारा इसमें से लगभग 20.50 लाख मीट्रिक टन अतिशेष धान की ई-नीलामी चार चरणों में करने का निर्णय लिया है। ई-नीलामी 3 मार्च 2021 से राज्य के मैदानी जिलों की समितियों से शुरू हो गई है। राज्य शासन द्वारा अब तक लगभग 3 लाख 46 हजार मीट्रिक टन धान की नीलामी नीलामी के लिए दर की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। क्रेताओं द्वारा नीलामी में खरीदे गए धान का उठाव शुरू कर दिया गया है।
खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित अतिशेष धान की नीलामी के आगामी चरण की नीलामी ऑनलाईन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 30 मार्च 2021 से प्रारंभ हो चुकी है। आगामी चरण की नीलामी में लगभग 10.79 लाख मे टन अतिशेष धान की नीलामी किया जाना प्रस्तावित है। नीलामी में प्रतिदिन (शनिवार एवं रविवार को छोड़कर) सबेरे 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक अतिशेष धान की नीलामी के लिए पंजीकृत क्रेता द्वारा बोली लगाई जा सकती है। उक्त ऑनलाईन प्लेटफॉर्म पर अतिशेष धान की ई-नीलामी हेतु क्रेता पंजीयन की कार्यवाही भी सतत् रूप से प्रक्रियाधीन है।
