रायपुर : छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव एवम पूर्व जनपद अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे ने कहा है कि हमारे देश के नागरिक वैक्सीन केंद्रों पर अभी भी वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वैक्सीन के लिए लंबी लम्बी लाइन मे खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए रजिस्ट्रेशन करा रहे है और भारत सरकार वैक्सीन मांग के अनूरूप उपलब्ध नही करा पा रही है ऐसे में केंद्र की भाजपा वाली मोदी सरकार वैक्सीन विदेशों को भेजी जा रही है,जो सरासर गलत है।
वैक्सीन भेजे जाने का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन यह भारत के लोगों की जान गवाने की कीमत पर नहीं होना चाहिए। पूर्व जनपद अध्यक्ष राजेंद्र बंजारे ने मोदी सरकार की वैक्सीन नीति पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया की मोदी जी विदेशों को अरबो डोज वैक्सीन भेजकर अपने कूटनीतिक संबंध मजबूत करने का काम कर रही है, लेकिन यह इस कीमत पर हो रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य सहित भारत के अनेक राज्यों में वैक्सीन की कमी हो चुकी है और अनेक जगहों पर वैक्सीन सेंटरों को बंद करना पड़ा है। हमारे देश के नागरिक वैक्सीन केंद्रों पर अभी भी वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं कि उसकी प्राथमिकताओं में कौन है, भारत के अपने नागरिक या विदेश के लोग।
कांग्रेस प्रदेश सचिव राजेन्द्र बंजारे ने कुछ देशों का उदाहरण देते हुए कहा है कि कैसे संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों ने 19 अप्रैल 2021 तक सभी वयस्क युवाओं को वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा, उसने अपनी पूरी आबादी को दो बार टीका लगाने के लिए वैक्सीन का भंडारण भी कर लिया है।
दूसरे देश संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, हंगरी, कनाडा आदि ने अपने नागरिकों को दो से तीन बार टीका लगाने के लिए वैक्सीन का पर्याप्त भंडारण कर लिया है और वे राजनयिक आकांक्षाओं को पूरा करने की बजाय अपने नागरिकों को प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन भाजपा वाली केंद्र की मोदी सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह असफल साबित हुआ है।
पूर्व जनपद अध्यक्ष राजेंद्र बंजारे ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश भी न सिर्फ वैक्सीन के निर्यात पर प्रतिबंध लगा चुके हैं, बल्कि वैक्सीन को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के निर्यात पर भी रोक लगा रहे हैं। जबकि हम, विश्व स्तर पर कोरोना वैक्सीन का निर्माता होने के बावजूद, खुशी-खुशी इसका निर्यात कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार अपनी वैक्सीन नीति की समीक्षा करे और भारत के सभी राज्यो को वैक्सीन जल्द उपलब्ध कराए।
