रायपुर : शहर ज़िला कॉंग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग रायपुर के प्रवक्ता व सोशल मीडिया प्रभारी जुनैद हुसैन ने केंद्र सरकार द्वारा 70 सालों की मेहनत से बनाई गई सरकारी संपत्तियों को चंद उद्योगपतियों के हॉंथों बेचे जाने पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुवे कहा है की वर्तमान में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम के तहत बी एस एन एल, व एम टी एन एल जैसे संस्थानों के बाद रोडवेज़ व देश के रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली रेल्वे ,गैस की पाइपलाइन, पेट्रोलियम की पाइपलाइन,व वेयरहाउसिंग जैसी सरकारी संपत्ति को बेच कर या लीज पर देकर जो पूंजी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है इसके दूरगामी प्रभाव बहुत ही हानिकारक होंगे।
यह बात हर व्यक्ति भलीभांति जानता है कि निजी कंपनी का एकमात्र उद्देश्य केवल लाभ कमाना ही होता है। ऐसे में बुनियादी सेवाएं जैसे सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट को निजी हाथों में देकर केंद्र सरकार राशि तो जुटा लेगी, लेकिन इसकी कीमत जनता को चुकानी पड़ेगी , पेट्रोल के दाम बढ़ने से बस का किराया पहले ही आसमान छु रहा अब प्लेटफॉर्म टिकट और यात्री किराया जैसी सुविधाओं की दरें भी आसमान छुएंगी। ये गरीब लोगों के बस से बाहर हो जाएंगी। यात्रा जैसी मूलभूत सुविधाएं जनता को उचित दर पर मुहैया करवाना सरकार की जिम्मेदारी है वर्तमान लाभ के लिए इन्हें जनता की पहुंच से दूर नहीं किया जाना चाहिए, देश का आम जन निजीकरण के खिलाफ है केंद्र सरकार केवल निजी क्षेत्र को लाभ पहुँचाने के लिए इस तरह सरकारी संपत्तियों की बंदरबाँट कर रही .
सरकारी संपत्तियों को लीज पर लेने वाले केवल अपने फायदे के लिए ही रखरखाव करेंगे। इससे संपत्तियों के क्षरण की पूर्ण संभावना रहेगी, क्योंकि उन पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं रहेगा। केंद्र सरकार संपत्तियों को लीज पर देने की योजना को बुनियादी ढांचे के निर्माण का वित्तपोषण होना बता रही है, लेकिन इससे मात्र निजी क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा। यही कारण है कि इस योजना का हम विरोध कर रहे हैं तथा ये विरोध अब और तेज होगा तथा आम की आवाज़ बनकर तथा आम जनता को सॉंथ लेकर कॉंग्रेस पार्टी केन्द्र सरकार के इस फ़ैसले का हर तरह से विरोध करेगी .
