झारखंड की औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 हुई लांच

नई दिल्ली : झारखंड में टाटा स्टील, डालमिया भारत, आधुनिक पावर, सेल व व प्रेम रबर द्वारा लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा. नयी दिल्ली में आयोजित निवेशक सम्मेलन में इन कंपनियों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किये. इन कंपनियों की परियोजना से राज्य में लगभग दो लाख लोगों को रोजगार दिये जायेंगे, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से 20 हजार को रोजगार मिलेगा.

टाटा स्टील अगले तीन साल में खनन, कोयला और स्टील क्षेत्र में तीन हजार करोड़ रुपये निवेश करेगा. साथ ही आनेवाले वर्ष में टाटा समूह राज्य में निवेश की योजना बना रहा है. डालमिया भारत ग्रुप 758 करोड़ रुपये निवेश करेगा. यह निवेश मौजूदा सीमेंट फैक्ट्री की क्षमता बढ़ाने, सोलर पावर प्लांट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में होगा. आधुनिक पावर 1900 करोड़ का निवेश करेगा और जमशेदपुर में 300 एकड़ में इंडस्ट्रियल पार्क बनायेगा.

सेल गुवा माइंस में तीन वर्ष में चार हजार करोड़ एवं प्रेम रबर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड 50 करोड़ का निवेश लेदर पार्क और फुटवेयर के क्षेत्र में करेगा. निवेशक सम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड उद्योग एवं प्रोत्साहन नीति 2021 को लांच किया.

मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने निवेशकों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि किसी भी तरह की समस्या के लिए वह अधिकारी से सीधे मिल सकते हैं. उनकी कार्यपालिका तक आसान पहुंच सुनिश्चित की जायेगी. राज्य के अधिकारी सक्रियता से काम कर रहे हैं और नीति के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की समस्या का सामना निवेशकों को नहीं करना पड़ेगा. झारखंड में निवेशकों के लिए सबसे बेहतर अवसर हैं.

यही कारण है कि 2021 में प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने शीर्ष अधिकारियों के साथ निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए लंबी दूरी तय कर दिल्ली पहुंचे हैं. यह एक बड़ा बदलाव है. झारखंड एक खूबसूरत राज्य है. फ्लोरा एवं फोना से भरा पड़ा राज्य है और 30 फीसदी हिस्सा जंगल से भरा है. राज्य का मौसम देश के बाकी हिस्सों से कहीं बेहतर है. अच्छे वातावरण से मानव संसाधन की क्षमता बढ़ जाती है.

उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने कहा कि झारखंड सरकार ने निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सिंगल विंडो क्लीयरेंस पॉलिसी तैयार की है. उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार के पास 1000 एकड़ का लैंड बैंक है. झारखंड को सोलर पार्क, ऑटो हब और इलेक्ट्रॉनिक निर्माण का हब बनाने के लिए सरकार सभी निवेशकों को आमंत्रित कर रही है. इस कार्यक्रम में विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव एल खिंग्याते, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, स्थानीय आयुक्त मस्तराम मीणा और अन्य अधिकारी मौजूद थे.

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