सभी सहकारी समितियों से धान का उठाव 15 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश
सीमावर्ती जिलों में धान के अवैध परिवहन पर सख्ती से लगाएं रोक
एफसीआई में 30 हजार मीटरिक टन चावल प्रतिदिन जमा करने का लक्ष्य
रायपुर : मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज राज्य के समस्त संभागायुक्त और समस्त कलेक्टरों के साथ आयोजित धान खरीदी की वर्चुअल समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अवधि में एक सप्ताह वृद्धि कर इसे 7 फरवरी तक बढ़ाने के फैसले की जानकारी दी। श्री जैन ने अधिकारियों से कहा कि राज्य शासन ने धान खरीदी की प्रक्रिया को एक सप्ताह आगे बढ़ाते हुए सात फरवरी तक किसानों से धान खरीदने का निर्णय लिया है। पूर्व में 31 जनवरी तक धान खरीदी की जानी थी। अब 7 फरवरी तक किसानों से धान की खरीदी सुचारू रूप से की जाए।
जिन किसानों ने धान नहीं बेचा है, उनको टोकन का वितरण व्यवस्थित रूप से किया जाए। श्री जैन ने यह भी कहा है कि राज्य की सभी सहकारी समितियों से धान का पूरा उठाव 15 अप्रैल तक कर लिया जाए। इसके लिए अभी से धान उठाव की प्रक्रिया की निगरानी और मॉनिटरिंग शुरू कर दी जाए।
मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी संभागायुक्तों और कलेक्टरों से कहा है कि सीमावर्ती जिलों में धान के अवैध परिवहन की निरंतर निगरानी रखी जाए। पूर्व से इस कार्य में संलिप्त रहने वाले विवादित व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखने कहा गया है। जिन किसानों के पंजीकृत रकबे के धान की पूरी खरीदी हो चुकी है उनके रकबे की जानकारी पंजीयन पोर्टल में दर्ज की जाए। नागरिक आपूर्ति निगम में रिजेक्ट हो रहे चावल के लॉट का ऑडिट करने और इसकी सप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश भी उन्होंने दिए।
जैन ने 31 जनवरी के बाद से एफसीआई में 30 हजार मीटरिक टन चावल प्रतिदिन जमा करने का लक्ष्य जिलों को दिया है। उन्होंने कहा है कि मिलिंग क्षमता का अधिकतम उपयोग करते हुए यह कार्य पूरा किया जाएगा। कलेक्टरों ने धान खरीदी, उठाव और परिवहन के संबंध में आ रही जिलों की समस्याओं के विषय में मुख्य सचिव को अवगत कराया। राज्य स्तरीय अधिकारियों को इन समस्याओं को निराकृत करने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा, प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम निरंजन दास, विशेष सचिव और नोडल अधिकारी मनोज सोनी उपस्थित थे।
