रायपुर : मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समिति की बैठक में नशीले पदार्थों के राज्य में अवैध परिवहन पर कड़ाई से रोकथाम लगाए जाने के लिए अंतर्राज्यीय स्तर पर समन्वय के साथ ही सीमावर्ती जिलों में विशेष चेकपोस्ट बनाकर कड़ी निगरानी का निर्णय लिया गया है। इसके लिए राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर विशेष कार्य बल का गठन किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने कहा है कि नशीले पदार्थों के अवैध उत्पादन से लेकर परिवहन तक कड़ी निगरानी रखी जाए। साथ ही राज्य के सीमावर्ती इलाकों में नशीले पदार्थों की खेती तथा इनके उत्पादन के स्थानों का चिन्हांकन कर उसे नष्ट किया जाए। इसके साथ ही इस कार्य में लगे हुए विशेष कार्य बल के सदस्यों को अवैध नशीले पदार्थों के केन्द्रों की खोजबीन और उसके खिलाफ किए जाने वाले कार्यवाही से संबंधित विशेष प्रशिक्षण भी दिए जाएं। राज्य के सीमावर्ती राज्यों के पुलिस अधिकारियों से समन्वय कर अवैध नशीले पदार्थों के परिवहन की रोकथाम के संबंध में चर्चा कर समन्वित कार्यवाही की जाए।
बैठक में पुलिस विभाग के (नारकोटिक्स) अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2021-22 में 33 हजार किलोग्राम गांजे का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया है। वर्ष 2022 में अब तक साढ़े 16 हजार किलो से ज्यादा अवैध गांजा जब्त किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य विविध प्रकार के नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं और परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, डीजीपी अशोक जुनेजा, प्रमुख सचिव वन मनोज पिंगुआ, गृह विभाग के सचिव धनंजय देवांगन, भारत सरकार पुलिस विभाग (नारकोटिक्स) के वरिष्ठ अधिकारी सहित राज्य पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
