रायपुर. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आज सिविल लाइन स्थित अपने निवास कार्यालय में ई-पीआरआई परियोजना के अंतर्गत प्रदेश की त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं से संबंधित जानकारियों एवं आंकड़ों के डिजिटलाइजेशन कार्य के प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में ई-पीआरआई पोर्टल पर समग्र विकास योजना, मूलभूत, क्षमता विकास, आंतरिक विद्युतीकरण योजना, सांसद आदर्श ग्राम, विधायक आदर्श ग्राम, पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित जानकारियों का भी डिजिटलाइजेशन करने कहा।
बैठक में ई-पीआरआई परियोजना के तहत विगत जनवरी माह से पायलट के तौर पर शुरू ग्राम सचिवों के वेतन के डिजिटल भुगतान को आने वाले समय में पूरे प्रदेश में लागू करने और पंचायतों की परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग के लिए शीघ्र ही मोबाइल ऐप लॉन्च करने पर भी चर्चा की गई। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में ई-पीआरआई परियोजना के पायलट के तौर पर पहले चरण में एचआरएमएस, एलएमएस, केएमएस और सर्वेक्षण जैसे चार मॉड्यूल लांच किए गए थे। बैठक में पंचायत संचालनालय के संचालक श्री कार्तिकेय गोयल और प्राइमस पार्टनर्स के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।
एचआरएमएस (Human Resource Management System) सॉफ्टवेयर द्वारा ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सचिवों के वेतन के ऑनलाइन भुगतान, एलएमएस (Learning Management System) द्वारा राज्य एवं केंद्र शासन द्वारा जारी पंचायतीराज संस्थाओं से संबंधित लर्निग वीडियोज की ब्रॉडकॉस्टिंग, केएमएस (Knowledge Management System) द्वारा पंचायत संचालनालय द्वारा जारी विभागीय आदेशों, अधिसूचनाओं एवं अधिनियमों से संबंधित दस्तावेजों का संकलन तथा सर्वे (Survey) मॉड्यूल द्वारा ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा के आयोजन के पहले 100 बिंदुओं पर आधारभूत जानकारियों के संकलन के लिए मॉड्यूल विकसित किए गए हैं।
