हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली संबंधी अधिसूचना जल्द जारी होगी। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने के अपने वादे को पूरा करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने की बड़े वादे किए थे। सरकार बनने के बाद अब उन वादों को पूरा करने की बारी है। पुरानी पेंशन योजना के लागू होने से इसकी शुरुआत हो चुकी है।
बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू कर दिया है। पुरानी पेंशन योजना लागू करना कांग्रेस के सबसे बड़े चुनावी वादों में से था। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब के साथ हिमाचल प्रदेश पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने वाला पांचवा राज्य बन गया है। अब राज्य के मुख्यमंत्री ने चुनाव में किए गए वादे के अनुसार, हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए महीना देने के वादे को जल्द पूरा करने की बात कही है।
एक लाख नौकरियों की तलाशी जा रही संभावना
कैबिनेट मंत्रियों चंदर कुमार, धनी राम शांडिल, अनिरुद्ध सिंह और जगत नेगी के साथ एक उप समिति का गठन किया गया, जो 30 दिनों में 1500 रुपए प्रति माह वितरण के लिए रोड मैप तैयार करेगी। एक लाख नौकरियों की संभावना तलाशने के लिए भी समिति का गठन किया गया। इस वर्ष के लिए ओपीएस के तहत देनदारी लगभग 800 से 900 करोड़ रुपए है। इसके लिए संसाधन जुटाने के लिए डीजल पर वैट में तीन रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की जाएगी।
सुक्खू ने दोहराया कि राज्य सरकार ने ओपीएस को वोट के लिए नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा देने और हिमाचल के विकास का इतिहास लिखने वाले कर्मचारियों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए बहाल किया है। उन्होंने कहा कि मामले का गहराई से अध्ययन किया गया और वित्त अधिकारियों की कुछ आपत्तियों के बावजूद इस मुद्दे को सुलझा लिया गया। नई पेंशन योजना के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों को भी ओपीएस के तहत कवर किया जाएगा।
