भोपाल। मध्य प्रदेश में निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 3 महीने के लिए राज्य सरकार ने 7 विभागों को एक स्पेशल पैकेज जारी किया है। पब्लिक वर्क और केंद्र सरकार की योजनाओं को फोकस में रखते हुए यह बजट जारी किया है।
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वित्त विभाग ने जुलाई अगस्त सितंबर में 7 विभागों को खर्च करने अनुमति दी हैं। लोग निर्माण, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास, नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य, औधोगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल जैसे कार्यों के लिए बजट जारी किया हैं।
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वहीं, लोक निर्माण विभाग, पंचायत ग्रामीण और नगरीय प्रशासन विभाग को सबसे अधिक बजट मिला हैं। 3 महीने के अंदर 10 हजार करोड़ के कर्ज लेने पर ही योजनाओं को गति मिलेगी।
