मुंगेली. पिछले कुछ महीनों से शिक्षा विभाग मुंगेली में ट्रांसफर संबंधी घोटालों की खबरें छपती रही हैं। जिसका संज्ञान स्थानीय कलेक्टर द्वारा भी लिया गया था और कार्यालय से जुड़े सभी वरिष्ठ कनिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों की दस घंटे की क्लास भी ली गई थी। दो तीन कर्मचारियों को हाथों हाथ नोटिस भी पकड़ा दिया गया था। बावजूद इसके वहां पर भर्रासाही बरकरार है। अभी एक नया मामला सामने आया है। सहायक शिक्षकों की पदोन्नति पर रोक लगा दी गई है। काउंसलिंग को स्थगित कर जिला शिक्षा अधिकारी एक बार फिर संदेश के घेरे में आ गई हैं। पदोन्नति होने से मनचाहे स्कूल मिलने से अवैध वसूली पर रोक लग जायेगी। स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती पदोन्नति नियम 2019 के प्रावधान अनुसार 05 वर्ष की सेवा के पश्चात नियमानुसार पदोन्नति मिलना चाहिए। गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छ ग ने जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली से तत्काल पदोन्नति की मांग की। पदोन्नति आदेश के अभाव में आंदोलन की चेतावनी दी।
संगठन के प्रांताध्यक्ष कृष्ण कुमार नवरंग ने बताया कि शिक्षाकर्मी के संविलियन के बाद पदोन्नति देने के लिए 05 वर्ष की शासकीय सेवा की बाध्यता को शिथिल कर वन टाइम रेलेक्सेशन के तहत 03 वर्ष किया गया तथा राज्य के सभी जिला व संभाग ने हजारों पदों पर पदोन्नति दी है। किन्तु मुंगेली जिले में पदोन्नति को रोक दिया गया है। यह शिक्षकों के साथ घोर अन्याय है। प्रांताध्यक्ष नवरंग ने बताया कि राज्य के जुलाई 2018 में संविलियन प्राप्त सभी शिक्षकों की 05 वर्ष जुलाई 2023 में पूरी हो गई।
मुंगेली जिला में भी सहायक शिक्षक से प्राथमिक प्रधान पाठक की पदोन्नति हेतु पात्र शिक्षकों की वरिष्ठता सूची का दावा आपत्ति के निराकरण के बाद अंतिम प्रकाशन कर डी पी सी की बैठक सम्पन्न हो गई, पदोन्नति हेतु कॉउंसिल की तिथि भी जारी कर दी गई, लेकिन एकाएक पदोन्नति हेतु कॉउन्सलिंग तिथि को अपरिहार्य कारण कहकर स्थगित कर दी गई। इधर पदोन्नति हेतु पात्र शिक्षक आला अधिकारियों से मिलकर पदोन्नति देने गुहार लगा दर दर भटक रहे हैं, परंतु कोई नतीजा नहीं निकलने पर सीधे आंदोलन करने मजबूर हो गए हैं।
पांच वर्ष की सेवा पूर्ण, अंतिम वरिष्ठता का प्रकाशन, दावा आपत्ति का निराकरण, डी पी सी की बैठक के बावजूद पदोन्नति हेतु पात्र सहायक शिक्षकों का प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति नहीं होने से आक्रोश व नाराजगी ब्याप्त है और शिक्षकों ने आंदोलन की रणनीति बना ली है। छ ग शासन स्कूल शिक्षा विभाग की पारदर्शी व निष्पक्ष पदोन्नति नीति अधिकारियों की अवैध वसूली में बाधक तो नहीं, इस बात की आशंका जताई है।
उक्त संबंध में गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छ ग ने जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली से सभी औपचारिकता पूर्ण होने के कारण तत्काल पदोन्नति देने की मांग की है साथ ही पदोन्नति के अभाव में आंदोलन की चेतावनी दी है।
