मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देर रात लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की। गृह विभाग की बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश में पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने के संबंध में केन्द्र को प्रस्ताव भिजवाए जाएंगे। साथ ही राज्य स्तर पर भी हाईकोर्ट से विमर्श कर फास्ट ट्रैक अदालतें खोलने के प्रयास किए जाएंगे।
सीएम गहलोत के साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा, प्रमुख शासन सचिव गृह आनंद कुमार, डीजी लॉ-एंड-ऑर्डर राजीव कुमार शर्मा, एडीजी इन्टेलीजेंस एस. सेंगथिर सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपराधिक घटनाओं के बाद शव रखकर प्रदर्शन को अनुचित बताया और कहा कि इससे इंवेस्टिगेशन वर्क में वैधानिक अड़चनें आती हैं और यह दिवंगत के प्रति भी असंवेदनशीलता है।
पुलिस द्वारा मनचलों का रिकॉर्ड पुलिस थानों में दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू होने से छेड़छाड़ की ऐसी घटनाओं में कमी आई है। इससे महिलाओं और उनके अभिभावकों में सुरक्षा की भावना आई है। सीएम ने प्रतापगढ़ के धरियावद और कुचामन सहित अन्य घटनाओं में जल्द मुलजिम पकड़ने पर सराहना की।
कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाए रखने के साथ ही अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए आदतन अपराधियों, जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों, मादक पदार्थों के तस्करों आदि पर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही सीएम ने प्रत्येक थाना क्षेत्र में आदतन अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने प्रभावी रात्रि गश्त की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त होमगॉर्ड्स को नियोजित किये जाने की बात कही। सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त 112 वाहन भी नियोजित करने के निर्देश दिए।
