शराब नीति मामला: अब दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को ED का नोटिस

नई दिल्ली: दिल्ली के शराब नीति केस में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच का दायरा अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक आ पहुंचा है. ईडी ने इस केस में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है. ईडी ने केजरीवाल को 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है. इससे पहले इसी केस में सीबीआई ने अप्रैल में केजरीवाल से करीब साढ़े 9 घंटे तक पूछताछ की थी.
बता दें कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियाऔर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह शराब नीति केस में जेल में बंद हैं. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका भी खारिज कर दी. कोर्ट ने 8 महीने के अंदर मामले की जांच पूरी करने का आदेश दिया है. वहीं, आप सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं.

अरविंद केजरीवाल को मिले ईडी के समन को लेकर आप नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. भारद्वाज ने कहा, “केंद्र सरकार का एक ही मकसद है. किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना. इसके लिए वो कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है.” आप नेता ने कहा, “बीजेपी की सरकार चाहती है कि कैसे, किसी भी तरह से फर्जी केस बनाकर अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए.”
दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा, ”बीजेपी को आप से डर लगता है. आप की सरकार के किए गए कामों से बीजेपी डर रही है. यही वजह है कि ईडी ने 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है. ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर आप को खत्म करना चाहती है, लेकिन पार्टी डरने वाली नहीं है.” अरविंद केजरीवाल को मिले समन पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बयान दिया है. उन्होंने कहा, “आज दिल्लीवासियों के जीवन में दशहरा दिवस है. जब सच्चाई की जीत हुई है और जल्द ही दिल्ली को अरविंद केजरीवाल के भ्रष्ट शासन से मुक्ति मिलेगी. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन का स्वागत किया है और कहा है कि यह सच्चाई की जीत का दिन है.”
अप्रैल में शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से CBI ने अपने ऑफिस में करीब साढ़े 9 घंटे तक पूछताछ की थी. CBI से पूछताछ के बाद केजरीवाल ने कहा था, “CBI ने जितने सवाल पूछे मैंने सभी के जवाब दिए. हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है. ये पूरा का पूरा कथित शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है. AAP कट्टर ईमानदार पार्टी है. हम मर-मिट जाएंगे पर कभी अपनी ईमानदारी के साथ समझौता नहीं करेंगे. वे AAP को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता हमारे साथ है. लगभग 56 सवाल उन्होंने पूछे.”
22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था. 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई. दिल्ली सरकार की ये नीति जल्द ही मुश्किल में पड़ गई. दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले में गड़बड़ी का अंदेशा जताया. जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर मनीष सिसोदिया पर नियमों को तोड़ने-मरोड़ने और शराब के लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ प्रदान करने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल ने सीबीआई जांच के आदेश दिए.

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