शासन द्वारा बनाए गए नियमों के विपरीत बनाए जा रहे आवासी व व्यवसायिक अवैध निर्माण का आखिर जिम्मेदार कौन हैं शासन द्वारा अवैध निर्माण करता से राजीनामा वा नियमतीकरण के नाम पर अर्थदंड के रूप में हर्जाना लेकर अवैध निर्माण का वैध तो कर दिया जाता है मगर किसी भी अवैध निर्माण को रोकने की जिम्मेदारी जिन अधिकारी व कर्मचारी पर उनको किसी तरहा का कोई नोटिस या उनपर कोई जांच क्यों नहीं की जाती जिनकी लापरवाही से या मिलीभगत से अवैध निर्माण हुवा है?
वर्तमान मे मोवा के आदर्श नगर मे एक पुलिस कर्मचारी द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है जिसे नियमानुसार अवैध निर्माण के लिए तीन नोटिस जारी की जा चुकी है इसके बावजूद उक्त निर्माण करता द्वारा सेंटरिंग प्लेट लगा छत ढलाई की पूरी तैयारी की जा चुकी है अगर भविष्य मे इस अवैध निर्माण पर छत ढलाई की जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा पूर्व से ही उक्त अवैध निर्माण मे नगर निगम की मिलीभग प्रतीत होती है
