भोपाल. मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब परिणाम का इंतजार है. 3 दिसंबर के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि एमपी में किसकी सरकार होगी. हालांकि नई सरकार के गठन से पहले ही वित्त विभाग में हलचल तेज हो गई है. वित्त विभाग नए बजट से पहले वित्तीय मैनेजमेंट करने में जुटा है.
नए बजट को लेकर वित्त विभाग की खजाना भरने के लिए बैंकों में जमा राशि के ब्याज पर भी नजर है. ब्याज की राशि का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में होगा. ऐसे में अगले 4 महीने में बजट के पहले मैनेजमेंट के लिए कवायदें की जा रही हैं.
बता दें कि कर्ज को लेकर मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. इस नोटिफिकेशन के अनुसार, 28 नवंबर को प्रदेश सरकार 2 हजार करोड़ का कर्ज लेगी. यह कर्ज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 14 साल के लिए लिया जा रहा है.
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार पर 31 मार्च 2022 तक प्रदेश का कुल सार्वजनिक कर्ज 2.95 लाख करोड़ रुपए था. 31 मार्च 2023 तक कुल कर्ज 3 लाख 31 हजार 651 करोड़ रुपए हो गया है. बजट अनुमान (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए) के अनुसार 31 मार्च 2024 तक यह आंकड़ा बढ़ाकर 3.85 लाख करोड़ होने का अनुमान है.
