अगरतला । त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राज्य में बाधित केबल टेलीविजन चैनलों के प्रसारण को पुनः शुरू कराया, जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत पंजीकरण प्राप्त न करने के कारण सोमवार को बाधित हो गया था। डॉ. साहा के हस्तक्षेप से, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आश्वासन दिया कि राज्य में अपर्याप्त प्रसारण बुनियादी ढांचे को देखते हुए केबल नेटवर्क पर स्थानीय चैनल प्रसारण बाधित नहीं किया जाएगा। दरअसल, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश भर के सभी एमएसओ को एक साल के भीतर सभी प्लेटफ़ॉर्म सेवा चैनलों को पंजीकृत करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मंत्रालय ने पिछले सप्ताह एक आदेश में प्रबंधन सेवा संगठन (एमएसओ) को सोमवार से सभी गैर-पंजीकृत चैनलों का प्रसारण बंद करने का निर्देश दिया। जिसके बाद, त्रिपुरा जैसे राज्यों में जहां सैटेलाइट चैनलों का अभाव है वहां केबल नेटवर्क टेलीविजन सेवा अवरुद्ध होने से लोगों तक सूचना पहुंच पाना मुश्किल हो गया है। त्रिपुरा की शीर्ष मीडिया संस्था, त्रिपुरा विधानसभा (एओजे) ने रविवार को मुख्यमंत्री के साथ मामला उठाया और केबल नेटवर्क टेलीविजन को फिर से शुरू करने के लिये उनके हस्तक्षेप की मांग की। डॉ. साहा ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से बात की और अनुरोध किया कि वह त्रिपुरा जैसे राज्यों की स्थिति को देखते हुए इस मामले पर गौर करें। मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार रात दिल्ली में श्री ठाकुर से मुलाकात के दौरान अनुरोध किया कि वह एमएसओ के माध्यम से संचालित होने वाले पीएस चैनलों को पंजीकृत करने का समय कम से कम छह महीने बढ़ा दें और केबल चैनलों को पंजीकृत होने तक प्रसारण जारी रखने की अनुमति दें। श्री ठाकुरने कहा, “हम इस मामले को देखेंगे और जल्द ही मीडिया समुदाय के हित के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेंगे।” उन्होंने कहा कि यह कदम फर्जी समाचार, अनैतिक पत्रकारिता, निंदनीय और दुर्भावनापूर्ण सामग्री को रोकने के लिए स्थानीय चैनलों को कानूनी ढांचे में लाने के लिए है।