जशपुरनगर। मतांतरितों को आरक्षण की सूची से बाहर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन की मांग को लेकर जनजातीय समाज जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले जून के अंतिम सप्ताह मे दिल्ली कूच करने की तैयारी मे जुटा हुआ है। कार्यकर्ता इन दिनों हर गांव से अपनी मांग के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं। मंच की तैयारी पूरे देश से जनजातीय समाज के लोगों को एकजुट करने की है। जनजातीय सुरक्षा मंच असूचीबद्ध (डिलिस्टिंग) की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहा है। अब अपने आंदोलन को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए दिल्ली कूच की तैयारी की जा रही है। जनजातिय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत ने बताया कि देश के 12 करोड़ जनजातीय समाज के साथ पिछले 75 वर्षों से हो रहे अन्याय से मुक्ति दिलाना और जिस दिन मतांतरितों को आरक्षण की सूची से बाहर (डिलिस्टिंग) करने के लिए जनजातिय समाज द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन अब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिल्ली पड़ाव करने का निर्णय लिया है।इसके लिए जनजातिय सुरक्षा मंच के सदस्य पूरे देश में इसके लिए जनजातिय समाज को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। उन्होनें बताया कि लोकसभा चुनाव के बाद, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय देने का अनुरोध किया जाएगा। पीएम से मुलाकात के दौरान,जनजातिय समाज का प्रतिनिधि मंडल असूचीबद्वता के लिए,संविधान में आवश्यक संशोधन करने का अनुरोध प्रधानमंत्री से करेगा।
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