भोपाल
जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डा. कुंवर विजय शाह की संवेदनशील पहल पर जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों के हित में गत तीन अक्टूबर से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग डा. ई. रमेश कुमार ने बताया कि मंत्री डा. शाह के निर्देश पर प्रदेश के 89 जनजातीय विकासखंडों में इस वर्ग के सभी विद्यार्थियों के आय, जाति प्रमाण-पत्र, बायोमेट्रिक ई-केवाईसी बनवाने, इन्हें समग्र पोर्टल पर अपडेशन के लिए जनजातीय विकासखंडों में संकुल स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
अभियान में संकुल स्तर पर एमपी ऑनलाइन की सेवायें ली जा रही हैं। एमपी आनलाइन के वेंडर की ओर से नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा विद्यार्थियों के जरूरी प्रमाण-पत्रों के अपडेशन करने या नया प्रमाण-पत्र बनाने के लिये प्रक्रिया की जा रही है।
शुल्क की राशि जनजातीय कार्य विभाग द्वारा वहन की जा रही है
प्रमुख सचिव ने बताया कि विद्यार्थियों के आय एवं जाति प्रमाण-पत्र बनाने के लिए जरूरी शुल्क राशि जनजातीय कार्य विभाग की ओर से वहन की जा रही है। इससे प्रदेश के जनजातीय वर्ग के सभी विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति एवं अन्य लाभ प्राप्त हो सकेंगे।
विशेष अभियान की तेज प्रगति
विशेष अभियान तीन अक्टूबर से चलाया जा रहा है। इसमें तेज प्रगति दर्ज की गई है। अबतक 30 हजार से ज्यादा जनजातीय विद्यार्थियों के बायोमैट्रिक ई-केवाईसी पूर्ण कर लिये गये हैं। साथ ही 6000 से अधिक विद्यार्थियों के समग्र डेटाबेस के कास्ट कालम में जाति अंकित कराई जा चुकी है। इसके अलावा 700 से अधिक विद्यार्थियों के आय प्रमाण-पत्र बनाकर इनका भी डेटाबेस तैयार कर लिया गया है।
सामान्य विकासखंडों में भी ऐसा ही विशेष अभियान चलाने की तैयारी
सभी 89 जनजातीय विकासखंडों में इस विशेष अभियान की सफलता से प्रेरित होकर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भी सामान्य विकासखंडों में ऐसा ही अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने जनजातीय कार्य विभाग से प्रदेश के सभी सामान्य विकासखंडों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की सुविधा के लिये इसी पैटर्न पर विशेष अभियान चलाने का सहयोग मांगा है।
