जम्मू-कश्मीर
जम्मू-कश्मीर यू.टी. सरकार ने प्राइवट स्कूलों की ओर से मनमाने ढंग से मासिक एवं वार्षिक शुल्क में बढ़ौतरी को लेकर हर वर्ष होने वाली खींचतान को समाप्त करते हुए मासिक फीस में 12 प्रतिशत और वार्षिक शुल्क 20 प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि प्राइवेट स्कूलों में हर साल मासिक फीस और वार्षिक शुल्क तय करने को लेकर कमेटी का गठन किया गया था। मौजूदा समय में नर्सरी से यू.के.जी. तक मासिक फीस 1135 और वार्षिक फीस 5840, पहली कक्षा से चौथी तक 970, पांचवीं से 10वीं तक 1030, 11वीं के लिए 1080 और 12वीं के लिए 1145 रुपए वसूल किए जा रहे थे जबकि वार्षिक फीस में पहली से 7वीं तक 7530, 8वीं से 10वीं तक 8435 और 11वीं के लिए 7140 और 12वीं के लिए 7400 रुपए वार्षिक फीस ली जा रही थी।
सरकार की ओर से प्राइवेट स्कूलों में फीस और वार्षिक शुल्क तय किए जाने को लेकर कमेटी का गठन किया गया था जिसने स्कूलों के बुनियादी ढांचे और जिलों के हिसाब, स्कूलों का खर्चा एवं अन्य संबंधित पहलुओं पर विचार करने के बाद नए फीस और वार्षिक फीस के ढांचे को मंजूरी प्रदान की है। इसमें आगामी शैक्षिक सत्र और वर्ष 2026-27 के लिए मासिक फीस एवं वार्षिक फीस को मंजूरी प्रदान की गई है।
वर्ष 2025-26 शैक्षिक सत्र के लिए नर्सरी से यू.के.जी. तक 1290 रुपए मासिक फीस, कक्षा 1 से 4 तक 1100, कक्षा 5 से 10 तक 1170, कक्षा 11वीं के लिए 1225 और 12वीं के लिए 1300 रुपए तय किए हैं। वार्षिक फीस में नर्सरी से यू.के.जी. तक 6625, कक्षा 1 से 7 तक 8540, 8वीं से 10वीं तक 9565, 11वीं के लिए 8100 और 12वीं के लिए 8395 रुपए तय किए गए हैं।
वर्ष 2026-27 के लिए नर्सरी से यू.के.जी. तक 1380 मासिक फीस, कक्षा 1 से 4 तक 1177, कक्षा 5 से 10 तक 1165, 11वीं के लिए 1310 और 12वीं के लिए 1390 रुपए फीस ली जाएगी। इसी तरह वार्षिक फीस 7090, 9140, 10235, 8670 और 8980 रुपए लिए जाएंगे। कमेटी की ओर से प्राइवेट स्कूलों पर कई पाबंदियां भी लगाई गई हैं जिसमें यूनिफार्म और किताबों की बिक्री पर रोक, स्कूल फंड, किसी भी प्रकार से फीस में बढ़ौतरी, दस्तावेजों का व्यापक प्रबंधन इत्यादि शामिल है। स्कूलों को अपने नोटिस बोर्ड, स्कूल वैबसाइट और स्थानीय अखबारों में इस मंजूर फीस ढांचे को प्रकाशित करवाना होगा।
