जयपुर
राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 27 फरवरी को बजट पर अपना जवाब देते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बदलाव करने जा रही है। भाजपा सरकार प्रदेश के आर्थिक संसाधनों का सही दिशा में उपयोग कर रही है और कम ब्याज दर पर फंड की व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है।
विपक्ष पर निशाना, अर्थव्यवस्था सुधारने का वादा
दिया कुमारी ने पिछली सरकारों की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि उनके गलत फैसलों की वजह से राजस्थान पर भारी कर्ज चढ़ा था, जिसे भाजपा की डबल इंजन सरकार सही दिशा में ला रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब जमीन बेचना नहीं, बल्कि संसाधनों का सही उपयोग करना है। उन्होंने बताया कि लैंड पूलिंग और एसेट मोनेटाइजेशन से सरकार को 4,700 करोड़ रुपए की आय होगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
बजट में बड़ी घोषणाएं:
ग्रामीण विकास: 10,000 करोड़ से अधिक का बजट प्रावधान।
नरेगा: लेबर कंपोनेंट पर 7,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
कृषि क्षेत्र: बजट में 14.67% की वृद्धि।
युवाओं के लिए: अगले साल यूथ फेस्टिवल और राजस्थान डीजी फेस्ट का आयोजन।
शिक्षा: स्कूल-कॉलेजों में नए संकाय खोले जाएंगे, शिक्षा पर 38,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
खेल: अजमेर में नया मल्टी स्टेडियम बनाया जाएगा।
मां योजना के तहत स्किन ट्रांसप्लांट, रोबोटिक सर्जरी और 14 नई एडवांस्ड मेडिकल प्रक्रियाएं जोड़ी जाएंगी।
संभाग स्तरीय मेडिकल कॉलेजों में 14 नए पैरामेडिकल कोर्स शुरू होंगे।
अस्पतालों के संचालन में सुधार के लिए अलग हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैडर बनाया जाएगा।
राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू होगा।
पर्यटन: प्रमुख स्थलों पर स्थानीय पेंटिंग्स बनाई जाएंगी, इस पर 35 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
आपदा राहत: 55 क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल उपलब्ध कराई जाएंगी।
अग्निशमन सेवाएं: बीकानेर और बांसवाड़ा समेत नए शहरी निकायों में 1050 करोड़ रुपए की लागत से फायर ब्रिगेड सेवा।
उद्योग: शाहपुरा में इंडस्ट्रियल पार्क, लालसोट में वुड पार्क बनाया जाएगा।
सड़क विकास: 1870 करोड़ रुपए से सड़कों की मरम्मत और अपग्रेडेशन।
पर्यावरण: प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन के लिए नई योजना, कपड़े के बैग बांटे जाएंगे।
महिला एवं बाल विकास: 5000 आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत होगी।
3236 छोटे बांधों को जल संसाधन विभाग को सौंपा जाएगा।
240 करोड़ रुपए से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार।
पीने के पानी की उपलब्धता के लिए 330 करोड़ रुपए का प्रावधान।
ऊर्जा क्षेत्र: बिजली उत्पादन क्षमता 26,300 मेगावाट तक पहुंचाई जाएगी।
वित्तीय प्रबंधन: सरकार कर्ज का 59% एसेट निर्माण में लगाएगी और यह राज्य की जीएसडीपी सीमा के भीतर रहेगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र: 2025-26 में मेडिकल सेक्टर का बजट 8% से अधिक बढ़ाया जाएगा।
