भोपाल
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की तहसील हुजूर एक बार फिर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के केंद्र में है। मुख्य आरोपी हैं तहसीलदार श्री अनुराग त्रिपाठी, जिनके विरुद्ध पूर्व में भी करोड़ों रुपये के भूमि संबंधी घोटालों की अनेक शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुँच चुकी हैं, लेकिन प्रशासनिक चुप्पी और कार्रवाई के अभाव ने पूरे तंत्र की साख को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
इस बार लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश ने स्वयं हस्तक्षेप करते हुए जिला कलेक्टर भोपाल को 10 जून 2025 तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रकरण में शामिल अन्य अधिकारियों में राजस्व निरीक्षक श्री गोपाल कृष्ण मौर्य तथा कुछ पटवारीगण भी सम्मिलित हैं, जिनके खिलाफ संगठित रूप से खसरा नंबरों में हेरफेर कर भूमि स्वामित्व को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने के आरोप हैं।
क्या है मामला?
लोकायुक्त कार्यालय को प्राप्त शिकायत के अनुसार:
• दिनांक 17 जुलाई 2023 के नक्शे में खसरा संख्या 33/1, 35 एवं 34 दर्शाए गए हैं।
• वहीं दिनांक 14 अक्टूबर 2024 के नक्शे में केवल खसरा संख्या 33 दर्ज है।
• और दिनांक 15 जनवरी 2025 के नक्शा मौका में 33/1 एवं 36/2 अंकित किए गए हैं।
चौंकाने वाली बात यह है कि एक ही भूमि पर अलग-अलग तिथियों में तैयार हुए तीन अलग नक्शों में खसरा नंबरों को बार-बार बदला गया, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि अधिकारियों ने भूमि स्वामित्व और सीमांकन प्रक्रिया में गड़बड़ी की है। इस प्रकार की हेराफेरी न केवल राजस्व विभाग की पारदर्शिता पर प्रश्नचिन्ह लगाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि किसी “निहित स्वार्थ” के चलते सीमांकन में बार-बार बदलाव किया गया।
अनुराग त्रिपाठी का पुराना इतिहास – क्या यह एक व्यक्ति का दुस्साहस है या तंत्र की मिलीभगत?
श्री अनुराग त्रिपाठी का नाम पहले भी प्रवेश पत्रों की हेराफेरी, भूमि पुनः सीमांकन में गड़बड़ी, और प्रभावशाली लोगों को लाभ पहुँचाने के आरोपों में सामने आ चुका है। कई शिकायतें मुख्यमंत्री तक भी पहुंची हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि अब तक न तो कोई विभागीय जांच पूरी हुई, और न ही कोई प्रशासनिक दंड दिया गया।
जनता और आरटीआई कार्यकर्ता वर्षों से प्रश्न कर रहे हैं कि आख़िर एक ही अधिकारी बार-बार घोटालों में नाम आने के बावजूद पद पर कैसे बना रहता है? क्या इसके पीछे राजनीतिक संरक्षण है?
जनता में आक्रोश, प्रशासन पर भरोसा डगमगाया
इस पूरे घटनाक्रम से जनता का विश्वास बुरी तरह टूटता नज़र आ रहा है। यह मामला सिर्फ एक शिकायत तक सीमित नहीं है — यह पूरे प्रशासनिक ढांचे की जवाबदेही, उसकी पारदर्शिता और उसकी नीयत पर एक सीधा प्रश्न है।
समाजसेवी संगठनों, पत्रकार संघों और जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि ऐसे अधिकारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाए, ताकि उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
लोकायुक्त की सक्रियता से उम्मीद
लोकायुक्त कार्यालय द्वारा इस बार कड़ा रुख अपनाते हुए 75 पृष्ठों की दस्तावेज़ी शिकायत के आधार पर कलेक्टर भोपाल से विस्तृत जांच प्रतिवेदन मांगा गया है। यदि यह रिपोर्ट समय पर और निष्पक्षता से आती है, तो इस प्रकरण में प्रशासनिक सफाई की एक नई शुरुआत हो सकती है।
लेकिन अगर इस बार भी — पिछली शिकायतों की तरह — मामला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया, तो यह शासन और व्यवस्था दोनों के प्रति जनता के विश्वास पर अंतिम चोट होगी।
अब देश और राज्य की जनता देख रही है — क्या सच्चाई का सामना होगा या फिर एक और घोटाला सिस्टम की चुप्पी में गुम हो जाएगा?
