भोपाल
मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज 28 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है, जो 8 अगस्त तक चलेगा। इस 12 दिवसीय सत्र के दौरान कुल 10 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में 2 अगस्त (शनिवार) और 3 अगस्त (रविवार) को अवकाश रहेगा। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने राजधानी भोपाल में नवीन विधायक विश्राम गृह के भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यह सत्र प्रदेश के हित में बेहद उपयोगी और सार्थक रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से लाए गए विधेयकों पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा और पक्ष-विपक्ष दोनों मिलकर राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तोमर ने कहा कि हमारा प्रयास है कि सभी दल सदन की गरिमा बनाए रखते हुए रचनात्मक बहस करें। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मजबूत होगी।
विधानसभा सचिवालय को 3377 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनमें 191 ध्यानाकर्षण सूचनाएं और एक स्थगन प्रस्ताव शामिल हैं। इस सत्र में सरकार 10,000 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश करेगी। साथ ही, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष व बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल की सीट बदलकर पहली पंक्ति में की गई है।
सत्र की तैयारियां पूरी
मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सचिवालय को 3377 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जो विभिन्न मुद्दों पर विधायकों द्वारा उठाए जाएंगे। इसके अलावा, 191 ध्यानाकर्षण सूचनाएं और एक स्थगन प्रस्ताव भी मिला है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रश्नों की तैयारी सटीक हो और मंत्रियों को समय पर जानकारी दी जाए।
अनुपूरक बजट का ऐलान
इस सत्र में सरकार पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी, जिसका आकार लगभग 10,000 करोड़ रुपये होगा। यह बजट विभिन्न विकास योजनाओं और प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बजट प्रस्तुति को लेकर स्पष्ट और पारदर्शी तैयारी करने को कहा है।
हेमंत खंडेलवाल की नई सीट
बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष और बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल की विधानसभा में सीट बदल दी गई है। अब वे पहली पंक्ति में बैठेंगे, जो उनके नए पद के अनुरूप है। यह बदलाव बीजेपी संगठन और विधानसभा में उनके कद को दर्शाता है।
विधानसभा के मानसून सत्र में मोहन सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। सरकार ने तय किया है कि बजट में केवल जनहित से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं, अनावश्यक खर्चों पर सख्ती बरती जाएगी। वित्त विभाग ने सभी विभागों से साफ कह दिया है कि अफसरों के लिए वाहन जैसी फिजूलखर्ची संबंधी प्रस्ताव न भेजें। इस सप्लीमेंट्री बजट में जनता से जुड़े कार्यों के लिए अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जाएगा, ताकि विकास योजनाएं रुकें नहीं और प्रदेश के हित में प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया पर लिखा
”सरकार के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को परिसर के अंदर प्रदर्शन करने और जनता की आवाज उठाने से रोका है. संविधान की धारा 194 विधायकों को जनता के हित से जुड़े मुद्दे उठाने की शक्ति देती है, लेकिन अब सरकार न तो कार्यवाही को लाइव होने दे रही है, न प्रदर्शन करने दे रही है और न ही नारे लगाने की इजाजत दे रही है. हम इसका विरोध करेंगे और जनता के मुद्दे उठाएंगे.”
मीडिया कवरेज के लिए भी सख्त नियम
– विधानसभा सचिवालय ने पत्रकारों के लिए भी नए नियम लागू किए हैं…
– कवरेज केवल एक निर्धारित जगह से ही होगी.
– सदन के सामने वीआईपी एरिया में मीडिया बाइट लेना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
– समिति कक्ष के सामने ही पत्रकार बयान ले सकेंगे.
– पत्रकार दीर्घा में फोटो और वीडियो बनाने पर कार्रवाई की चेतावनी.
– विधानसभा पास के साथ पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा, बिना दस्तावेज प्रवेश नहीं मिलेगा.
