नई दिल्ली
पाकिस्तान उच्चायोग ने गुरु नानक जयंती पर्व से पहले 2100 से अधिक सिख तीर्थयात्रियों के वीजा जारी किए हैं। ये जानकारी बुधवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी गई। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने एक्स पोस्ट में कहा,"नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन ने भारत से सिख तीर्थयात्रियों को बाबा गुरु नानक देव जी के जन्म उत्सव में शामिल होने के लिए 2100 से ज्यादा वीजा जारी किए हैं, जो 04-13 नवंबर 2025 तक पाकिस्तान में होंगे।" पिछले साल दोनों देशों ने डिप्लोमैटिक चैनलों के जरिए श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर हुए समझौते को और पांच साल के लिए बढ़ाने पर सहमति जताई थी।
यह समझौता 24 अक्टूबर 2019 को भारत से तीर्थयात्रियों को करतारपुर साहिब कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान के नरोवाल में गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जाने में आसानी के लिए किया गया था, और यह पांच साल के लिए मान्य था। विदेश मंत्रालय (एमईए) के अनुसार, इससे भारतीय तीर्थयात्रियों के पाकिस्तान में पवित्र गुरुद्वारे में जाने के लिए कॉरिडोर का बिना किसी रुकावट के इस्तेमाल सुनिश्चित हुआ। भारत ने पाकिस्तान से यह भी आग्रह किया था कि वह तीर्थयात्रियों पर कोई फीस या चार्ज न लगाए। तीर्थयात्री लगातार पाकिस्तान द्वारा प्रति तीर्थयात्री (प्रति यात्रा) पर लगाए जाने वाले 20 अमेरिकी डॉलर सर्विस चार्ज को हटाने की मांग कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2019 में करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 550 भारतीय तीर्थयात्रियों का पहला जत्था सीमा पार पवित्र स्थान पर गया था।
1947 में बंटवारे के बाद भारत की सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए यह पवित्र स्थान बंद कर दिया गया था। 1999 में मरम्मत और जीर्णोद्धार के बाद गुरुद्वारा तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिया गया था, और तब से सिख जत्थे नियमित रूप से इस स्थान पर जाते रहे हैं। 22 अप्रैल को हुए भयानक पहलगाम आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा हालात को देखते हुए करतारपुर साहिब कॉरिडोर की सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं। इस साल की शुरुआत में, गुरुद्वारा दरबार साहिब के गर्भगृह में बाढ़ का पानी घुसने के बाद पाकिस्तानी अधिकारियों की भारी आलोचना भी हुई थी। इस बीच, कई रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने भारतीय सिख तीर्थयात्रियों, या "जत्थों" के देश में आने के दौरान भारत विरोधी बातें फैलाने की योजना बनाई है।
'खालसा वॉक्स' की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सोशल मीडिया पर चल रही बातों से पता चलता है कि 2 अगस्त को लाहौर के होटल गुलबर्ग में एक इंटर-एजेंसी मीटिंग हुई थी, जिसमें सिक्योरिटी एजेंसियों, इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ईटीपीबी) और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (पीएसजीपीसी) के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, सुरक्षा एजेंसियों ने गुरुद्वारों में भारत विरोधी बैनर और नारे लगाने का आइडिया दिया था, लेकिन ईटीपीबी और पीएसजीपीसी दोनों ने इस प्रस्ताव का जबरदस्त विरोध किया था।
रिपोर्ट में कहा गया है कि ईटीपीबी के एक अपर सचिव ने चेतावनी दी कि तीर्थयात्रा का राजनीतिकरण करने से भारत ऐसी यात्राओं को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर सकता है, जो पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे बोर्ड के लिए एक बड़ा झटका होगा। इसमें बताया गया है कि सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया गया कि 8 मई को करतारपुर कॉरिडोर बंद होने के बाद से ईटीपीबी को हर महीने लगभग 70 मिलियन पाकिस्तानी रुपये का नुकसान हो रहा है, और दो बड़ी सालाना सिख तीर्थयात्राएं रद्द होने से यह नुकसान और भी बढ़ गया है।
