ढाका
बांग्लादेश में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। बढ़ते राजनीतिक संकट के बीच चुनावी मौसम के आने से पहले नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी दोनों पर जुलाई चार्टर के कार्यान्वयन पर 'अप्रासंगिक बहस' में शामिल होने का आरोप लगाया। स्थानीय मीडिया के अनुसार, एनसीपी ने यह भी आरोप लगाया कि इसने प्रक्रिया को पटरी से उतार दिया और फरवरी 2026 के चुनाव पर अनिश्चितता पैदा कर दी है। बांग्लादेश के एक प्रमुख अखबार ने गुरुवार को ढाका में एक कार्यक्रम के दौरान एनसीपी के मुख्य समन्वयक नसीरुद्दीन पटवारी के हवाले से कहा, "जनमत संग्रह पहले होगा या बाद में, यह जमात-ए-इस्लामी और बीएनपी के बीच एक बेतुका विवाद है। हम (एनसीपी) इस बहस में शामिल नहीं होंगे।"
एनसीपी की युवा शाखा 'जातियो जुबोशोक्ति' की एक अन्य संगोष्ठी को संबोधित करते हुए, पटवारी ने कहा, "हमें अभी भी जुलाई चार्टर की सिफारिशों का कोई समाधान नहीं मिला है, हमें प्रस्तावों का कोई समाधान नहीं मिला है, न ही हमें आदेश के संबंध में कोई समाधान मिला है।"
उन्होंने जनमत संग्रह का मुद्दा बार-बार उठाने के लिए जमात की भी आलोचना की। एनसीपी नेता ने सवाल किया, "अगर आप जनमत संग्रह का सवाल या चुनाव से पहले तारीख तय करने की बात कर रहे हैं, तो क्या इसका उद्देश्य ज्यादा सीटें हासिल करना है, या कोई और वजह है?"
एनसीपी नेता ने जोर देकर कहा कि अगर जनमत संग्रह होता है और उसका नतीजा 'हां' आता है, तो यह बांग्लादेश की जनता की जीत होगी, जमात की नहीं। उन्होंने आगे कहा, "इसलिए, हम जमात-ए-इस्लामी से यह दिखावा बंद करने का आह्वान करते हैं।"
उन्होंने राष्ट्रीय संकट के समय जमात और बीएनपी पर मिलकर देश को अनिश्चितता की ओर धकेलने का आरोप लगाया। उन्होंने जोर दिया, "हम जमात से जनमत संग्रह को लेकर जनता में दहशत न फैलाने का आह्वान करते हैं। इसके बजाय, हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि असहमति की प्रक्रिया के संबंध में हम कैसे समाधान निकाल सकते हैं, कैसे आदेश जारी किए जा सकते हैं।"
इसके अलावा, एनसीपी नेता ने टिप्पणी की कि बांग्लादेश राष्ट्रीय सहमति आयोग के माध्यम से बीएनपी का असहमति पत्र वास्तव में एक धोखा था। जुलाई चार्टर पर बढ़ते राजनीतिक मतभेद के बीच, बीएनपी ने हाल ही में एनसीसी पर जुलाई चार्टर पर अपनी अंतिम सिफारिशों के जरिए लोगों और राजनीतिक दलों को 'धोखा' देने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने असहमति पत्रों को शामिल करके इसमें तत्काल सुधार की मांग की।
दूसरी ओर, जमात ने मांग की कि जुलाई चार्टर में उल्लिखित संवैधानिक सुधारों पर जनमत संग्रह चुनाव से पहले कराया जाए, भले ही इसके लिए चुनाव स्थगित करना पड़े। जिन पार्टियों ने पहले शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग की लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यूनुस के साथ सहयोग किया था, वे अब सुधार प्रस्तावों को लेकर आपस में भिड़ गई हैं।
