नई दिल्ली

साल 2025 खत्म होने वाला है और नए साल (New Year 2026) का आगाज होने जा रहा है. नए साल का इंतजार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बेसब्री से है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने वाला है. इसके बाद कर्मचारियों को जबर्दस्त सैलरी हाइक (Salary Hike) मिलेगी, इसे लेकर तमाम एक्सपर्ट्स अपने अनुमान जाहिर कर रहे हैं. वहीं बढ़ा हुआ पैसे कर्मचारियों के बैंक अकाउंट (Bank Account) तक कब पहुंचेगा, इसके बारे में संकेत पहले लागू हुए वेतन आयोगों को देखकर लगाया जा सकता है.  

8वां वेतन लागू होते ही मिलेगा बढ़ा हुआ पैसा? 
8th Pay Commission ने वेतन वृद्धि के संकेत दे दिए हैं. सवाल उठता है कि बढ़ा हुआ वेतन और बकाया राशि क्या इसके लागू होने के तुरंत बाद खाते में पहुंच जाएगी. इसके जबाव के लिए इतिहास पर नजर डालें, तो संशोधित वेतन और बकाया राशि वास्तव में कर्मचारियों तक पहुंचने में समय लगता है. 7th Pay Commission 31 दिसंबर 2025 को औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगा और इसके साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच 8वें वेतन आयोग का आगाज होगा. 

हालांकि अगले वेतन संशोधन के बारे में तो तमाम अनुमान आ रहे हैं, लेकिन इसकी डेडलाइन और वास्तविक भुगतान पर स्पष्टता अभी बाकी है. पूर्व की परंपरा को देखें तो अगर 1 जनवरी 2026 को कागजों पर नया सैलरी स्ट्रक्चर प्रभावी हो सकता है, लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वास्तविक वेतन संशोधन और बकाया राशि मिलने में समय लग सकता है, पहले के वेतन आयोगों की तरह कर्मचारियों को प्रतीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए. यानी यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि बढ़ी हुई सैलरी तुरंत उनके बैंक खातों में दिखाई देगी. 

एक्सपर्ट ने साफ की तस्वीर 
इस साल अक्टूबर 2025 में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8th Pay Commission के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी थी. इस आयोग को नवंबर 2025 से लगभग 18 महीने का समय दिया गया है, ताकि वह वेतन, भत्ते और पेंशन पर वो अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर सके. कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग सॉल्यूशंस के एमडी प्रतीक वैद्य का कहना है कि आधिकारिक प्रभावी तिथि और वास्तविक भुगतान के बीच आमतौर पर अंतर होता है.

वैद्य के मुताबिक,कागज़ पर 8th CPC को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी वेतन संशोधन का कार्य सौंपा गया है. लेकिन, पिछले अनुभव से पता चलता है कि प्रभावी तिथि और बैंक खातों में पहला बढ़ा हुआ वेतन आने के बीच आमतौर पर एक अंतराल होता है. उन्होंने 7वें वेतन आयोग का उदाहरण देते हुए कहा कि ये वेतन संशोधन जनवरी 2016 से लागू हो गया था, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी उसी वर्ष जून में मिली थी और बकाया राशि का भुगतान बाद के महीनों में किया गया था.

कितना हो सकता है Salary Hike? 
अब बात करते हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. हालांकि, अभी तक इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन इसे लेकर कई शुरुआती अनुमान जारी किए जा चुके हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पिछले वेतन आयोगों और वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर ये सभी अनुमान लगाए जा रहे हैं.

6वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद औसत वेतन में करीब 40% की बढ़ोतरी हुई थी. वहीं सातवें वेतन आयोग ने 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर लगभग 23-25% की वृद्धि की थी. 8वें वेतन आयोग के लिए प्रारंभिक अनुमानों से पता चलता है कि वेतन में 20% से 35% तक का इजाफा देखने को मिल सकता है. सैलरी तय करने में अहम माना जाने वाले Fitment Factor 2.4 और 3.0 के बीच रहने की उम्मीद है. इससे खासतौर पर न्यूनतम और एंट्री लेवल पर सैलरी में अधिक वृद्धि हो सकती है.

हालांकि, एक्सपर्ट इस बात पर जोर देते हैं कि ये सिर्फ अनुमान ही हैं, गारंटी नहीं. वैद्य ने कहा सैलरी में इजाफे का अंतिम आंकड़ा अगले 12-18 महीनों में महंगा, 16वें वित्त आयोग के बाद राजकोषीय गुंजाइश और राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करेगा.