जयपुर
राजस्थान रॉयल्स और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) के बीच तनाव बढ़ गया है, जब आरसीए की तदर्थ समिति के संयोजक जयदीप बिहानी ने आईपीएल 2025 में आरआर की लखनऊ सुपर जायंट्स से हाल ही में 2 रन से हार पर संदेह जताया। बिहानी ने सुझाव दिया कि परिणाम संदिग्ध हो सकता है और यहां तक कि संभावित छेड़छाड़ का भी संकेत दिया। जवाब में, आईपीएल फ्रेंचाइजी प्रबंधन ने औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री, खेल मंत्री और खेल सचिव से शिकायत की है, जिसमें बिहानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।
टीम के एक वरिष्ठ अधिकारी दीप रॉय ने बिहानी के बयानों को "झूठा, निराधार और बिना किसी सबूत के" बताते हुए खारिज कर दिया।
बिहानी ने एक बयान जारी कर न केवल टीम के प्रदर्शन पर संदेह जताया, बल्कि राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान खेल परिषद और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) पर आईपीएल से जुड़ी गतिविधियों से आरसीए की तदर्थ समिति को अलग-थलग करने के लिए मिलीभगत का आरोप लगाया।
आरआर प्रबंधन ने इन दावों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा, "हम तदर्थ समिति के संयोजक द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करते हैं। इस तरह के सार्वजनिक बयान न केवल भ्रामक हैं, बल्कि राजस्थान रॉयल्स, रॉयल मल्टी स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (आरएमपीएल), राजस्थान खेल परिषद और बीसीसीआई की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। वे क्रिकेट की अखंडता को भी धूमिल करते हैं।"
फ्रेंचाइज ने राज्य संघ और सरकार के साथ अपनी 18 साल की साझेदारी और बीसीसीआई के दिशा-निर्देशों के पूर्ण अनुपालन में अपने चल रहे काम पर जोर दिया। बीसीसीआई की मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, राजस्थान खेल परिषद के पास चालू सत्र के लिए जयपुर में आईपीएल मैचों की मेजबानी करने का आधिकारिक अधिकार है।
रॉयल्स ने स्पष्ट किया कि वे टूर्नामेंट के सफल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के मार्गदर्शन में परिषद और बीसीसीआई दोनों के साथ समन्वय में काम कर रहे हैं। इससे पहले बिहानी ने कहा कि आरसीए ने राज्य में आईसीसी-बीसीसीआई के अंतरराष्ट्रीय मैचों और प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। लेकिन खेल परिषद जयपुर में हो रहे आईपीएल मैच से सरकार द्वारा गठित तदर्थ समिति को दूर रखकर खेल हितों के खिलाफ साजिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य खेल परिषद ने आरसीए की तदर्थ समिति को आईपीएल के आयोजन से दूर रखा। उन्होंने आयोजन से जुड़े सदस्यों के मान्यता पत्र भी नहीं बनाए।
