नई दिल्ली

जून में भारत का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट (व्यापार घाटा) बढ़कर 30.43 अरब डॉलर हो गया, जो मई में 28.21 अरब डॉलर था. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस महीने में एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट अधिक रहा. रॉयटर्स के एक पोल के मुताबिक, अर्थशास्त्रियों को उम्मीद थी कि जून में ट्रेड डेफिसिट 26.63 अरब डॉलर रहेगा, जबकि पिछले महीने यह 28.21 अरब डॉलर था। 

एक्सपोर्ट कितना घटा?
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, मई में सामान का एक्सपोर्ट पिछले महीने के 45.2 अरब डॉलर से घटकर 40.41 अरब डॉलर हो गया, जबकि इंपोर्ट 73.41 अरब डॉलर के मुकाबले घटकर 70.84 अरब डॉलर रह गया। 

यह डेटा दिखाता है कि भारत पर एक्सपोर्ट बनाए रखने और इंपोर्ट की लागत को कंट्रोल करने का दबाव है, क्योंकि वह अमेरिका के साथ बेहतर डील का इंतजार कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए ट्रेडिंग पार्टनर और देश में हालिया चुनावी जीत से भरोसा मिल रहा है। 

भारत की मजबूत स्थिति
अधिकारियों और एनालिस्ट्स ने बताया कि इस बीच, भारत ने हाल की बातचीत में अमेरिका के साथ जल्दबाजी में ट्रेड एग्रीमेंट करने से इनकार कर दिया और बेहतर डील का इंतजार कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए ट्रेडिंग पार्टनर, कम आर्थिक जोखिम और देश में राजनीतिक फायदों से भरोसा मिल रहा है। 

ट्रेड एनालिस्ट्स ने रॉयटर्स को बताया कि बढ़ते एक्सपोर्ट, दूसरे देशों और ग्रुप्स के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट और कम आर्थिक जोखिमों ने भारत की स्थिति को मजबूत किया है। 

जून के व्यापार आंकड़ों में ऐसा क्या हुआ जिसने सबको चौंकाया?
जून में व्यापार घाटे का 30.43 अरब डॉलर पर पहुंचना विश्लेषकों के अनुमानों से काफी अधिक रहा। रॉयटर्स के एक पोल के अनुसार, अर्थशास्त्रियों ने जून में व्यापार घाटा 26.63 अरब डॉलर रहने की उम्मीद जताई थी। लेकिन यह आंकड़ा न केवल अनुमानों से ऊपर गया, बल्कि पिछले महीने यानी मई के 28.21 अरब डॉलर के घाटे को भी पार कर गया है। पिछले साल जून में यह घाटा महज 19.10 अरब डॉलर था। 

आंकड़ों के मुताबिक, जहां जून में देश का माल निर्यात 40.41 अरब डॉलर रहा, वहीं सेवा क्षेत्र (सर्विस सेक्टर) ने इस मोर्चे पर बड़ी राहत दी है। जून में देश का अनुमानित सेवा निर्यात 33.03 अरब डॉलर और सेवा आयात 17.92 अरब डॉलर रहने की उम्मीद है, जिससे सेवाओं के मोर्चे पर 15.11 अरब डॉलर का बड़ा व्यापार सरप्लस (बचत) हासिल हुआ है जो घाटे के दबाव को काफी हद तक संतुलित करता है।

वैश्विक चुनौतियों के बावजूद निर्यात के मोर्चे पर राहत कहां से मिल रही है?
तमाम भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भारत का कुल माल निर्यात सालाना आधार पर करीब 15% बढ़ा है। इसमें मुख्य भूमिका महंगे पेट्रोलियम शिपमेंट की रही है। इसके अलावा, ईरान के साथ युद्ध के व्यवधानों के बावजूद खाड़ी देशों को होने वाले निर्यात में शानदार रिकवरी देखी गई है। वैकल्पिक शिपिंग रूट अपनाने से खाड़ी देशों को निर्यात मार्च के 2.62 अरब डॉलर से लगभग दोगुना होकर मई में 5.3 अरब डॉलर पर पहुंच गया। 

साथ ही, अप्रैल और मई के दौरान अमेरिका को होने वाला निर्यात भी बढ़कर 17.29 अरब डॉलर रहा है। अमेरिका-ईरान अंतरिम शांति समझौते से कच्चे तेल की कीमतें नियंत्रित रहने का फायदा भी भारतीय इकोनॉमी को मिला है। यही वजह है कि गोल्डमैन सैक्स ने भारत के लिए साल 2026 की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया है और चालू खाता घाटे (सीएडी) के अनुमान को घटाया है। इसके अलावा, कमजोर होते रुपये ने भी निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुधारा है।

अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर भारत जल्दबाजी क्यों नहीं कर रहा है?
आयात खर्च को नियंत्रित करने और निर्यात बनाए रखने के दबाव के बीच, भारत ने अमेरिका के साथ जल्दबाजी में कोई व्यापार समझौता करने से इनकार कर दिया है और वह बेहतर शर्तों के लिए इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार नए व्यापारिक साझेदारों और हालिया चुनावी जीत के दम पर मजबूती से अपनी बात रख रही है। 

भारत अब अन्य विकसित बाजारों के साथ अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। इसी महीने ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौता (यूके एफटीए) लागू होने जा रहा है, जबकि यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ भी अगले साल की शुरुआत तक समझौता होने की उम्मीद है। इसके अलावा, अमेरिकी शुल्कों को लेकर चल रही कानूनी अनिश्चितताओं और किसानों व छोटे व्यवसायों के हितों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता ने भी भारत को बातचीत में कड़ा रुख अपनाने का हौसला दिया है। 

सालाना आधार पर इजाफा
अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल-जून में, ईरान युद्ध की वजह से आई रुकावटों के बावजूद, महंगे पेट्रोलियम शिपमेंट की वजह से भारत का कुल सामान का एक्सपोर्ट एक साल पहले की तुलना में लगभग 15 फीसदी बढ़ गया। 

खाड़ी देशों को एक्सपोर्ट युद्ध से पहले के स्तर पर वापस आ गया है. मार्च में यह 2.62 अरब डॉलर था जो मई में बढ़कर 5.3 अरब डॉलर हो गया, क्योंकि ट्रेडर्स ने वैकल्पिक शिपिंग रूट अपना लिए थे. वहीं, अप्रैल और मई के दौरान अमेरिका को एक्सपोर्ट बढ़कर 17.29 अरब डॉलर हो गया। 

भारत-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
भारत दूसरे विकसित बाजारों तक अपनी पहुंच भी बढ़ा रहा है. इस महीने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने वाला है और अगले साल की शुरुआत तक यूरोपीय संघ (EU) के साथ एग्रीमेंट की उम्मीद है।