भोपाल
पुलिस विभाग में लगभग 08 वर्षों से स्टेनोग्राफर एवं कार्यालयीन स्टाफ की भर्ती नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में पद रिक्त थे। इन रिक्तियों की पूर्ति हेतु वर्ष 2025 में पुलिस मुख्यालय द्वारा शासन को भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया। प्रस्ताव पर त्वरित निर्णय लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 100 सूबेदार (अ) (स्टेनो) एवं 400 सहायक उप निरीक्षक (अ) के कुल 500 पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप यह भर्ती प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई।
इसी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) द्वारा आयोजित सूबेदार (अ) (स्टेनो) एवं सहायक उप निरीक्षक (अ) भर्ती परीक्षा-2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस परिणाम के अनुसार कुल 438 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया गया है।
माननीय न्यायालय के आदेशानुसार कुल 13 प्रतिशत पदों का परिणाम फिलहाल होल्ड रखा गया है। न्यायालयीन निर्देशों के अनुरूप इन पदों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
अंतिम चयन सूची के अनुसार सूबेदार (अ) (स्टेनो) के 88 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिनमें 30 महिला एवं 58 पुरुष शामिल हैं। इसी प्रकार सहायक उप निरीक्षक (अ) के 350 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जिनमें 122 महिला एवं 228 पुरुष अभ्यर्थी सम्मिलित हैं।
भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत कर्मचारी चयन मंडल द्वारा 19 सितम्बर 2025 को विज्ञापन जारी किया गया था। कुल 500 पदों {100 सूबेदार (अ) (स्टेनो) एवं 400 सहायक उप निरीक्षक (अ)} के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। आवेदन प्रक्रिया 03 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2025 तक संचालित हुई, जबकि ऑनलाइन लिखित परीक्षा 17 एवं 18 दिसम्बर 2025 को आयोजित की गई। लिखित परीक्षा का परिणाम 17 फरवरी 2026 को घोषित किया गया। इसके पश्चात 02 से 04 जून 2026 तक हिंदी टंकण, शीघ्र लेखन एवं दस्तावेज परीक्षण किया गया।
लिखित एवं व्यावहारिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर श्रेणीवार अंतिम चयन सूची जारी की गई। चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार इकाई आवंटन, दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सीय परीक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत नियुक्ति प्रदान की जाएगी।
चयनित अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश पुलिस के प्रशिक्षण संस्थानों में आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह भर्ती प्रक्रिया मध्यप्रदेश पुलिस की प्रशासनिक क्षमता को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे विभाग को प्रशिक्षित एवं दक्ष स्टेनोग्राफर एवं कार्यालयीन अधिकारी उपलब्ध होंगे, जिससे पुलिस प्रशासन की कार्यकुशलता एवं सेवा वितरण प्रणाली और अधिक प्रभावी होगी।
