नई दिल्ली
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अक्टूबर का महीना काफी हलचल वाला रहेगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आठवें वेतन आयोग से जुड़ी कुछ अहम डेडलाइन अक्टूबर के महीने में ही है। इसमें से एक डेडलाइन अगले हफ्ते आने वाली है। आइए डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं।
मुंबई में होने वाली है अहम बैठक
दरअसल, अक्टूबर में वेतन आयोग मुंबई में अहम बैठक करने जा रहा है। आयोग की यह बैठक 22 और 23 अक्टूबर 2026 को होने वाली है। इस दौरान केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े संगठन, संस्थान, एसोसिएशन और यूनियन आयोग के सामने अपनी मांगें और सुझाव रख सकेंगे। जो भी केंद्रीय कर्मचारी संगठन, एसोसिएशन या यूनियन, वेतन आयोग से मुंबई में मुलाकात करना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन करना होगा।
मुंबई में वेतन आयोग के साथ बातचीत के इच्छुक संगठनों को 10 अक्टूबर 2026 तक अपना अनुरोध जमा करना होगा। मतलब ये कि अगर आप वेतन आयोग की बैठक में हिस्सा लेना चाहते हैं तो 10 अक्टूबर तक आवेदन कर देना होगा। आवेदन के साथ Unique Memo ID देना भी जरूरी होगा। यह यूनिक मेमो आईडी उस समय जनरेट होती है, जब संबंधित संगठन आयोग के सामने अपना मेमोरेंडम जमा करता है।
बैठक का कहां होगा स्थान?
आठवें वेतन आयोग ने वैसे तो मुंबई में बैठक का ऐलान किया था लेकिन बातचीत का स्थान और विस्तृत कार्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं दी गई। इसका मतलब है कि अभी से सभी संगठनों को बैठक का सटीक समय और वेन्यू नहीं बताया गया है। आसान भाषा में समझें तो मुंबई बैठक में शामिल होने के इच्छुक केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के लिए 10 अक्टूबर की तारीख बेहद अहम है।
7-8 अक्टूबर 2026: वेतन आयोग 7-8 अक्टूबर (बुधवार-गुरुवार) को बेंगलुरु का दौरा करेगा। अपॉइंटमेंट चाहने वालों के पास आधिकारिक पोर्टल के जरिए आवेदन करने के लिए 18 सितंबर तक का समय था। अब देखना अहम होगा कि अगले हफ्ते होने वाली इस बैठक में किन मुद्दों पर बात होती है। अब तक के पैटर्न को देखें तो वेतन आयोग की ऐसी बैठकों में कर्मचारी संगठन वेतन, भत्ते, पेंशन और सेवा शर्तों से जुड़े अपने सुझाव और मांगें आयोग के सामने रखते रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर, बेसिक पे में बदलाव, भत्तों की समीक्षा और पेंशन से जुड़े मुद्दे भी कर्मचारियों के लिए अहम बने हुए हैं।
बता दें कि अक्टूबर में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर भी फैसला होना है। ऐसा माना जा रहा है कि कर्मचारियों का भत्ता 4 पर्सेंट तक बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कुल भत्ता 64 पर्सेंट हो जाएगा।
