लखनऊ
नशे के लिए कोडीनयुक्त कफ सिरप के इस्तेमाल पर नियंत्रण लगाने और इसकी अवैध आपूर्ति रोकने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को छह सूत्रीय प्रस्ताव भेजा है। इनमें कंपनियों को अधिकृत सीएफए (कैरिंग एंड फारवर्डिंग एजेंट) और स्टाकिस्टों के जरिए दवा की आपूर्ति, थोक से थोक बिक्री पर रोक के साथ सिरप आपूर्ति डिजिटल निगरानी का सुझाव भी शामिल है।
डॉक्टरों की मांग के आधार पर राज्यों का कोटा और स्टाक सीमा तय करने, दुरुपयोग की आशंका वाली दवाओं के लिए अलग शेड्यूल एच-3 बनाने तथा क्यूआर कोड और बारकोड आधारित डिजिटल ट्रैकिंग लागू करने का सुझाव दिया गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की सचिव एवं आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने इन प्रस्तावों पर जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि अंतरराज्यीय जांच के दौरान सामने आया कि कफ सिरप की बिलिंग होने के बावजूद दवाएं अधिकृत खुदरा बाजार तक नहीं पहुंच रही थीं।
जैकब ने लिखा है कि विभाग ने 52 जिलों के 332 थोक दवा प्रतिष्ठानों की जांच की। 36 जिलों की 161 फर्मों के खिलाफ बीएनएस और एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई। इनके लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। कुछ कंपनियां सामान्य वितरण व्यवस्था से अलग स्टाकिस्ट नियुक्त कर रही थीं। इनके जरिए प्रदेश के थोक कारोबारियों को बड़ी खेप की बिलिंग हो रही थी।
इस पर रोक लगाने के लिए लैबोरेट, एबाट, 3बी और विंग्स सहित अन्य कंपनियों को अधिकृत सीएफए और प्रदेश के वैध स्टाकिस्टों के जरिए ही आपूर्ति करने का सुझाव दिया गया है। कंपनियों को खेप की मात्रा, बैच और गंतव्य की जानकारी रवाना करने से पहले ड्रग कंट्रोलर को देनी होगी।
तपेदिक (टीबी) की दवाओं की तर्ज पर कोडीनयुक्त कफ सिरप के लिए भी क्यूआर कोड और बारकोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव है। इससे निर्माता से अंतिम बिक्री तक हर खेप की निगरानी, बैच स्तर पर रिपोर्टिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग और जोखिम आधारित अलर्ट संभव होगा।
