रायपुर : कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी, कार्यकारी अध्यक्ष मंगेलाल मालू, विक्रम सिंहदेव, महामंत्री जितेंद्र दोषी, कार्यकारी महामंत्री परमानंद जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार नें प्रदेश के बाहर से लाई जाने वाली आयातित कृषि उपज सामग्रियों पर लगने वाले मंडी शुल्क को कम करने के निर्णय का स्वागत किया है एवं प्रदेश के बाहर से आयातित कृषि उपज जैसे दलहन, तिलहन व गेहूं पर प्रंसस्करण हेतु मंडी शुल्क को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है।
कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि कैट सी.जी. चैप्टर द्वारा दिनांक 28.02.2019 एवं 19.10.2020 को प्रदेश के बाहर से आयातित कृषि उपज दलहन, तिलहन एवं गेंहू को प्रसंस्करण हेतु मंडी शुल्क में पूर्णतः छूट देने हेतु मंत्री रविंद्र चौबे को ज्ञापन सौंपा गया था।
पारवानी ने कहा कि राज्य शासन ने आयातित कृषि उपज सामग्रियों पर लगने मंडी शुल्क को कम करते हुए ट्रेडर्स के लिए प्रत्येक 100 रुपए पर 0.50 पैसे और फ्लोर मिल और दाल मिल पर पूरी छूट दी है। मंड़ी शुल्क में राहत प्रदान करने हेतु कैट सी.जी. चैप्टर मंत्री चौबे को धन्यवाद ज्ञापित करती है। साथ ही डुमरतराई थोक बाजार के अध्यक्ष एवं कैट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम मंधान एवं दाल मिल एसोसियेशन के अध्यक्ष संजीत गोयल तथा छ.ग. प्रदेश पोहा एवं मुरामुरा उत्पादक महासंध के अध्यक्ष कमलेश कुकरेजा ने स्वागत एवं आभार व्यक्त किया।
