रायपुर। तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने वेतन विसंगति दूर करने समेत अन्य लंबित मांगे पूरी करने मुख्य सचिव को संबोधित ज्ञापन सौपा है. लंबे समय से लंबित उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देने से तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपेक्षित महसूस कर रहे हैं. संगठन में भारी असंतोष व्याप्त है, मांग पूरी नहीं होने पर संघ 19 अप्रैल से चरणबद्ध आंदोलन का आगाज करेगा.
छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रांताध्यक्ष कृष्ण कुमार लहरे की अगुवाई में संघ ने मुख्य सचिव, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव राजस्व एवम आपदा प्रबंधन विभाग, आयुक्त भू अभिलेख को मांगों पत्र लिखा है. पत्र में तहसीलदारों को सम्मानजनक व अन्य समकक्ष अधिकारियों के समान सातवें वेतनमान आयोग के लेवल 12 की गणना अनुसार और नायब तहसीलदारों को लेवल 10 के अनुसार वेतन प्रदाय किए जाने की मांग रखी है.
बता दें की तहसीलदार प्रशासन के अत्यंत महत्वपूर्ण अंग बनकर राजस्व प्रकरणों के निराकरण करने के साथ ही कानून व्यवस्था, अतिवृष्टि, अल्प दृष्टि, सूखा बाढ़, जनगणना, निर्वाचन, कार्यपालिक दंडाधिकारी के रूप में शव पंचनामा, शिनाख्ती की कार्यवाही करना, जन समस्या निवारण शिविरों में प्रकरणों एवं समस्याओं का निराकरण, राजस्व वसूली, शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना प्रोटोकॉल अंतर्गत वीआईपी ड्यूटी के साथ ही जिला प्रशासन के महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाते हुए विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए शासन के सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं के समय अनुकूल एवं गुणवत्ता पूर्वक निराकरण में सहभागी बनकर कार्य करते हैं.
परंतु वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत लंबे अरसे से वेतन में सुधार नहीं होने एवम अन्य मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण उपेक्षित महसूस कर रहे हैं. वेतन में सुधार कर तहसीलदारों को सम्मानजनक व अन्य समकक्ष अधिकारियों के समान सातवें वेतनमान आयोग के लेवल 12 की गणना अनुसार तथा नायब तहसीलदारों को लेवल 10 के अनुसार वेतन प्रदाय किए जाने के लिए अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अपनी मांग रखी है.
