एमसीबी : शासकीय योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन और सैचुरेशन हेतु खैरबना ग्राम में बहु-विभागीय शिविर आयोजित
सभी विभागों को 15 दिवस में लक्ष्य पूर्ण करने के दिए गए निर्देश
एमसीबी
राज्य शासन के मनशानुरूप शासकीय योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने, पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने और सेवा प्रदाय को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से अनुविभाग मनेंद्रगढ़ के चिह्नांकित ग्राम खैरबना में विगत 21 जून 2025 को DA-JGUA (डिजिटल असेसमेंट फॉर जस्ट गवर्नेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेस) और शासकीय योजनाओं के 100% क्रियान्वयन एवं सैचुरेशन के लिए एक दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर प्रशासनिक संकल्प, बहु विभागीय सहभागिता और जनसंपर्क के प्रभावी समन्वय का उदाहरण बना। शिविर में जनसेवा से जुड़े अनेक विभागों की सक्रिय भागीदारी रही। इनमें राजस्व विभाग, पंचायत विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, महिला एवं बाल विकास (ICDS), कृषि विभाग, समाज कल्याण विभाग, आधार संशोधन हेतु कॉमन सर्विस सेंटर, उद्यानिकी विभाग, श्रम विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शामिल रहे। इन सभी विभागों के अधिकारियों एवं मैदानी अमले की उपस्थिति से शिविर को बहुआयामी सफलता मिली।
इस शिविर में नागरिकों की भागीदारी उत्साहवर्धक रही। दोपहर 3 बजे तक आधार कार्ड में संशोधन और अपडेटेशन के कार्य 10 पूर्ण किए जा चुके थे, वहीं कई अन्य लाभार्थियों की प्रक्रिया भी प्रगति पर थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि डिजिटल दस्तावेजों के अद्यतन को लेकर ग्रामीणों में जागरूकता और रुचि लगातार बढ़ रही है। वहीं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कुल 78 नए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्ड बनाए गए, जिससे अनेक परिवार अब गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही सिकल सेल स्क्रीनिंग की भी विशेष व्यवस्था की गई, जिससे कई लोगों की प्रारंभिक जांच की गई और उन्हें समय रहते स्वास्थ्य सलाह प्रदान की गई। इसके साथ ही वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत पूर्व में पूर्ण हो चुके दावों के संबंध में भी दिशा-निर्देश जारी किए गए। प्रशासन ने यह लक्ष्य निर्धारित किया कि आगामी 15 दिवस के भीतर सभी स्वीकृत वन अधिकार पत्र हितग्राहियों को वितरित कर दिए जाऐंगे। इससे आदिवासी समुदायों को भूमि पर स्थायी अधिकार प्राप्त होंगे, जो उनके सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं श्रम विभाग की ओर से भी उल्लेखनीय कार्य किया गया। कुल 07 नए श्रमिक कार्ड बनाए गए, जिससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अब शासन की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा खैरबना ग्राम के उरवापारा एवं बंधपारा क्षेत्रों में स्थित आंगनबाड़ी केन्द्रों की जर्जर स्थिति की जानकारी दी गई। इसे गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत को निर्देशित किया गया कि संबंधित आंगनबाड़ी भवनों के जीर्णाेद्धार अथवा नव निर्माण हेतु आवश्यक प्रस्ताव बनाकर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। शिविर के समापन पर एक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों की अब तक की कार्यप्रगति की समीक्षा की गई तथा आगामी रणनीति पर विचार विमर्श हुआ। इस बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी विभाग अगले 15 दिनों के भीतर अपने-अपने लक्ष्यों को पूर्ण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र हितग्राही शासकीय योजनाओं से वंचित न रहे। समन्वय बैठक में जिला सदस्य रामजीत लकड़ा, एसडीएम लिंगराज सिदार, जनपद सीईओ सुश्री वैशाली सिंह, तहसीलदार समीर शर्मा, मण्डल संयोजक संजय श्रीवास्तव सहित सैकड़ों की ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
