सुशासन का मिले सबको लाभ, यही हमारा लक्ष्य : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये करें बेहतर प्रबंधन
अपनी दक्षता और क्षमता से नागरिकों को दिलायें सुशासन और योजनाओं का लाभ
समाधान ऑनलाइन में नागरिक सेवाओं में लापरवाही बरतने वालों के विरूद्ध हुई कड़ी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने समाधान ऑनलाइन में की 12 जिलों के आवेदकों की सुनवाई

भोपाल 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के हर नागरिक और जरूरतमंद को सुशासन का सीधा लाभ मिले, यही सरकार का मूल लक्ष्य है। इसलिए प्रदेश के हर नागरिक को सुशासन का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। हरसंभव तरीके से अपनी दक्षता और क्षमता बढ़ायें। जिले में लंबित प्रकरणों पर पैनी नजर रखें। योजनाओं का समय-सीमा में क्रियान्वयन सुनिश्चित हों, इसके लिए बेहतर से बेहतर प्रबंधन करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को मंत्रालय से समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समाधान ऑनलाईन में आए प्रदेश के 12 जिलों के विभिन्न श्रेणी के प्रकरणों की सीधी सुनवाई की और आवेदकों से रू-ब-रू बात कर उनके मामले के निराकरण की स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नागरिक सेवाओं में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी कलेक्टर्स सरकार की योजनाओं के डिलेवरी सिस्टम की बेहतरी और मजबूती के लिये सतत् प्रयास करें। नागरिकों के काम समय पर हों और उन्हें अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिये यहां-वहां भटकना न पड़े, यह हर हाल में सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि आवेदकों की समस्याएं रूटीन कोर्स में जिला स्तर पर ही निराकृत हो जाएं, आवेदकों को सीएम हेल्पलाईन में शिकायत करने की स्थिति ही नहीं आनी चाहिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सीएम हेल्पलाईन में प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों का तय समय-सीमा में ही निराकरण किया जाये। यदि कोई मसला समाधान ऑनलाईन तक आ रहा है, तो यह गंभीर विषय है। सुशासन के तहत स्थानीय स्तर पर ही आवेदकों को उनकी समस्या का निदान मिल जाये, यह सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर्स एवं पुलिस अधीक्षक अपने-अपने जिलों में नागरिकों को बेहतर प्रशासन एवं व्यवस्थाओं को जनहितैषी (कस्टमर फ्रेंडली) बनाकर उनका विश्वास हासिल करें।

समाधान ऑनलाईन में आये ये मामले

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समाधान ऑनलाईन में बालाघाट, उमरिया, देवास, भिण्ड, पन्ना, शहडोल, मऊगंज, कटनी, पांढुर्णा, टीकमगढ़, रायसेन एवं दमोह जिले के 12 प्रकरणों में सीधी सुनवाई की।

बालाघाट के डीएफओ को एससीएन

बालाघाट जिले के आवेदक झुन्ना लाल पनकू ने वन विभाग द्वारा उसे बांस कटाई की मजदूरी की राशि पांच साल से न दिए जाने की शिकायत की गयी थी। इस पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पांच साल बहुत लंबा अरसा होता है, दोषियों पर कार्यवाही होनी चाहिए। इस पर अपर मुख्य सचिव सचिव वन अशोक वर्णवाल ने बताया कि आवेदक को उसकी मजदूरी की राशि दे दी गई है और देरी के लिए जिम्मेदार संबंधित वन मंडलाधिकारी को कारण बताओ नोटिस देकर अन्य पर भी कार्यवाही की गई है।

लंबित स्वत्वों का हुआ भुगतान

उमरिया जिले के में एक सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी स्व. धीरज प्रसाद कोल के पुत्र ने शिकायत की कि उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। स्व. कोल जनजातीय कार्य विभाग में पदस्थ थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों से जवाब मांगा तो आयुक्त कोष एवं लेखा ने बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारी का पीपीओ संबंधित बैंक से गुम हो जाने के लिए कारण विलंब हुआ। अब सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी के परिजन को पेंशन के साथ लंबित स्वत्वों का भुगतान कर दिया गया है।

तत्कालीन सिविल सर्जन एवं वर्तमान सीएमएचओ देवास की रोकी वेतनवृद्धि

देवास जिले की आवेदिका श्रीमती प्रियंका पत्नी हिमांशु दीक्षित ने कहा कि उसे प्रसूति सहायता के 12 हजार रुपए नहीं मिले, तो उसने सीएम हेल्पलाईन में शिकायत की थी। अब उसे राशि मिल गई है। कलेक्टर देवास ने जानकारी दी कि प्रसूति सहायता की राशि आवेदिका को उपलब्ध करा दी गई है। इस मामले में विलम्ब के लिए जिम्मेदार आउटसोर्स कम्प्यूटर ऑपरेटर और तत्कालीन संविदा लेखापाल की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और बहुउद्देशीय कार्यकर्ता को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही जिला चिकित्सालय के सहायक अस्पताल प्रबंधक की दो वेतनवृद्धियां रोकी गई हैं। वर्तमान संविदा लेखापाल को शोकॉज नोटिस जारी कर 10 दिन का वेटन काटा गया है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक को भी शोकॉज नोटिस देकर 7 दिन का वेतन काटा गया है। तत्कालीन सिविल सर्जन-सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक एवं वर्तमान सीएमएचओ देवास की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी गई है।

4 पटवारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई

भिण्ड जिले के आवेदक रामरतन ने उसकी खसरा ऑनलाईन अपडेट नहीं किए जाने की शिकायत की थी। बताया गया कि इस मामले में देरी के लिए जिम्मेदार तत्समय से अब तक के 4 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है और तत्समय से अब तक के 4 तहसीलदारों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव भेजा गया है।

पन्ना जिले के आवेदक अनिल लाटोलिया ने उसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की राशि नहीं मिलने की शिकायत की थी। समाधान में आने के बाद अब उसे यह राशि मिल गई है।

शहडोल जिले के आवेदक छात्र शिवम पनिका ने उसे छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायत की थी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने छात्र से बात की अब उसे छात्रवृत्ति की राशि मिल गई है।

मऊगंज जिले के आवेदिका सुराजकुमारी ने उसके गांव में नल-जल योजना का ग्राम पंचायत को हस्तांतरण न होने के कारण उन्हें पेयजल आपूर्ति में हो रही परेशानी की शिकायत की थी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रमुख सचिव पीएचई से जवाब मांगा। प्रमुख सचिव ने बताया कि आवेदिका के गांव में केवल 42 घर हैं। पीएचई के मैकेनिकल विंग द्वारा मामले का समाधान कर दिया गया है। शिकायत हल हो गई है।

कटनी जिले के आवेदक जावेद अफ्तार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मकान न मिलने की शिकायत की थी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आवेदक से चर्चा कर समस्या की जानकारी ली। अपर मुख्य सचिव नगरीयविकास ने बताया कि आवेदक को 26 अगस्त को ही उसके द्वारा चाहा गया मकान नंबर – 45 दे दिया गया है।

पांर्ढुणा जिले की आवेदिका कुमारी दिव्यांशी निरापुरे ने उसके क्षेत्र में कठिन परिस्थितियों में निवास कर रही महिलाओं के आर्थिक/सामाजिक उन्नयन/प्रशिक्षण/आवासीय व्यवस्था न होने की शिकायत की थी। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी ने बताया कि आवेदिका द्वारा संदर्भित महिला को आवास आवंटित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि छोटी-छोटी जरूरतों के लिए आवेदकों को परेशान न होना पड़े अन्यथा जिले के वरिष्ठतम अधिकारियों पर भी कार्यवाही की जाएगी।

देरी के लिए संबंधित उपायुक्त पर भी हो कार्रवाई

टीकमगढ़ जिले के एक आवेदक ने सीएम हेल्पलाईन में शिकायत की थी, उसके पत्नी के साथ दुराचार हुआ था। अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत उसे एक लाख रूपए की राहत राशि तो दे दी गई है, परंतु शेष तीन लाख रूपए राहत राशि के लिए उसे परेशान होना पड़ा। अब जाकर उसे यह राशि मिल गई है। प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति कल्याण ने बताया कि संबंधित दोषी अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। जिला संयोजक पर भी कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। कलेक्टर ने बताया कि आवेदक ने यह मामला पहले भी सीएम हेल्पलाईन में लगाया था, जो लेवल-3 तक पहुंचा था, परंतु तत्समय की संभागीय उपायुक्त ने यह कहकर इस मामले को क्लोज कर दिया था कि यह मामला मांग/सुझाव श्रेणी में आता है। इस पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देरी के लिए जिम्मेदार संबंधित उपायुक्त पर भी कार्यवाही की जाए।

रायसेन जिले की आवेदिका श्रीमती विनीता बाई रैकवार ने कहा कि उसकी नाबालिग बच्ची बीते दिनों गुम हो गई थी। परंतु अब वह अहमदनगर (महाराष्ट्र) से बरामद हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से जवाब मांगा। डीजीपी ने बताया कि इस वर्ष जनवरी से जुलाई तक विभाग द्वारा 8 हजार 621 गुम बच्चों को खोज कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गुम बच्चों की तलाशी के लिए अभियान चलाएं।

जूनियर इंजीनियर की रोकी 2 वेतनवृद्धि

दमोह जिले के आवेदक करण सिंह लोधी की पत्नी श्रीमती सुमन्तरा लोधी ने बिजली बिल में गड़बड़ की शिकायत की थी। उसने कहा कि उसका बिल 9 हजार 976 रूपए आया था, जबकि वास्तविक बिल 214 रूपए था। इस पर अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने बताया कि मीटर रीडर द्वारा रीडिंग लेने में त्रुटि की गई थी। इसलिए उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। संबंधित जूनियर इंजीनियर की दो वेतनवृद्धि रोक दी गई हैं। संबंधित परिक्षेत्र के अधीक्षण अभियंता पर भी कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री ने आवेदिका से चर्चा की। आवेदिका ने कहा कि समाधान ऑनलाईन में आने के बाद ही उसके मामले का हल हो गया है। आवेदिका ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देकर कहा कि उसे प्रधानमंत्री आवास भी चाहिए। मुख्यमंत्री ने समाधान ऑनलाईन से ही श्रीमती सुमन्तरा को प्रधानमंत्री आवास मंजूर होने की जानकारी दी।

समाधान ऑनलाइन में वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार, मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) नीरज मंडलोई, अपर मुख्य सचिव गृह शिव शेखर शुक्ला, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना सहित सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव उपस्थित थे।