दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर मंदी की आहट, विश्व बैंक रिपोर्ट में जताई गई चिंता

नई दिल्ली

इस वर्ष दक्षिण एशिया में 6.6 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर का अनुमान है, लेकिन एक गंभीर मंदी का खतरा मंडरा रहा है. विश्व बैंक ने अपने वार्षिक क्षेत्रीय दृष्टिकोण में कहा है कि व्यापार में खुलेपन और प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने वाले सुधारों से इस क्षेत्र में रोजगार सृजन और विकास को गति मिल सकती है.

नवीनतम दक्षिण एशिया विकास अद्यतन, नौकरियां, एआई और व्यापार, अनुमान लगाता है कि 2026 में इस क्षेत्र की वृद्धि दर धीमी होकर 5.8 प्रतिशत हो जाएगी. इस ग्रोथ में अप्रैल के पूर्वानुमान से 0.6 प्रतिशत अंकों की कमी है.

नकारात्मक जोखिमों में वैश्विक आर्थिक मंदी और व्यापार नीति को लेकर अनिश्चितता, क्षेत्र में सामाजिक-राजनीतिक अशांति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी उभरती प्रौद्योगिकी के कारण श्रम बाजार में व्यवधान शामिल हैं.

भारत के मजबूत उपभोग वृद्धि, बेहतर कृषि उत्पादन और ग्रामीण मजदूरी वृद्धि के बल पर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बने रहने की उम्मीद है. हालांकि, वित्त वर्ष 2026/27 के पूर्वानुमान को आंशिक रूप से निर्यात पर उच्च शुल्कों के कारण घटा दिया गया है.

दक्षिण एशिया पर अमेरिकी शुल्कों की घोषणा 2 अप्रैल को की गई थी, फिर विलंबित और समायोजित की गई, और अंततः अगस्त में लागू की गई. प्रकाशन की तिथि तक, ये अतिरिक्त शुल्क भारत पर 50 प्रतिशत हैं.

कुछ श्रेणियों की वस्तुओं पर उत्पाद-विशिष्ट शुल्क लागू होते हैं, जो वर्तमान में आम तौर पर देश-विशिष्ट शुल्कों से कम होते हैं, लेकिन भविष्य में बढ़ सकते हैं. इन वस्तुओं में जेनेरिक फॉर्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं, जो दोनों ही भारत से अमेरिकी आयात का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं.

वर्ष की शुरुआत में शेयर बाजार के मूल्यांकन में संघर्ष हुआ, लेकिन हाल ही में इसमें तेजी आई है. दरों में कटौती और भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच जून में भारत में शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो निवेश नकारात्मक हो गया. यह 7.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गया. मजबूत निजी उपभोग और निवेश से विकास को समर्थन मिला और उम्मीद से कम कीमतों से भी इसमें तेजी आई.

सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, मजबूत ऋण वृद्धि और ढीली मौद्रिक नीति के समर्थन से निवेश वृद्धि मजबूत बनी हुई है.

मुद्रास्फीति के केंद्रीय बैंक के लक्ष्यों के भीतर या उसके अनुरूप बने रहने की उम्मीद है. कमजोर निर्यात संभावनाओं, बढ़ते विदेशी मुद्रा दबाव और सामाजिक अशांति के कारण क्रमशः भारत, मालदीव और नेपाल के लिए 2026 के विकास पूर्वानुमानों को घटा दिया गया है.

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सरकार के सुधारों कर स्लैब की संख्या कम करना और अनुपालन को सरल बनाना से गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

दक्षिण एशिया में भारत का विकास

देश का वित्तीय वर्ष

स्थिर बाजार मूल्यों पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि (प्रतिशत)

23/24 24/25(e) 25/26(f) 26/27(f)

पूर्वानुमान में संशोधन (प्रतिशत अंक)

25/26(e) 26/27(f)

अप्रैल से मार्च

9.2 6.5 6.5 6.3

+0.2 -0.2

(ई) = अनुमान; (एफ) = पूर्वानुमान.

हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत के लगभग तीन-चौथाई वस्तु निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 26/27 के लिए पूर्वानुमान घटा दिया गया है. अप्रैल में भारत को अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन अगस्त के अंत तक उसे काफी अधिक टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है.

साल 2024 में भारत के वस्तु निर्यात का लगभग पांचवां हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका को जाएगा, जो सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2 प्रतिशत के बराबर है.

मध्यम अवधि में भारत के ऊर्जा मांग का दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता स्रोत बनने और 2050 तक चीन को पीछे छोड़कर ऊर्जा मांग का सबसे बड़ा स्रोत बनने की उम्मीद है.

सार्वजनिक निवेश वृद्धि औसतन 10 प्रतिशत रही. भारत में सार्वजनिक निवेश को बनाए रखते हुए, केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय ने विश्व बैंक के 2025 के अनुमान के अनुसार कुल गतिविधियों में 3-4 गुना वृद्धि की.

भारत में रोजगार बाजार: भारत में, एक ही राज्य के पड़ोसी जिलों के बीच औसत प्रवास, भाषाई अंतर को ध्यान में रखते हुए भी, राज्य की सीमा के दोनों ओर स्थित पड़ोसी जिलों के बीच प्रवास की तुलना में कम से कम 50 प्रतिशत अधिक है. बांग्लादेश में, ग्रामीण रोजगार चाहने वाले लोग ढाका में उच्च उत्पादकता वाले कामों के लिए बड़े पैमाने पर पलायन करते हैं, लेकिन शहर बढ़ती भीड़भाड़ से जूझ रहा है.

भारत का गैर-कृषि श्रम बाजार, जो 2023 में सफ़ेदपोश सेवाओं पर काफी हद तक निर्भर करता है, भारत में आईसीटी-बीपीएम बाजार ने 54 लाख रोजगार पैदा किए और सकल घरेलू उत्पाद में 7.5 प्रतिशत का योगदान दिया.

भारत और नेपाल, जहां कृषि क्षेत्र में बड़ी संख्या में कार्यबल और निम्न औसत कौशल स्तर हैं, इस क्षेत्र में सबसे कम रोजगार का रिकॉर्ड रखते हैं. दक्षिण एशिया में, भारत उन रोज़गार के अवसरों के मामले में सबसे ऊपर है जो पूरक हैं, जबकि श्रीलंका सबसे नीचे है.
भारत में नौकरी बाजार: भारत में, भाषाई अंतर को ध्यान में रखते हुए भी, एक ही राज्य के पड़ोसी जिलों के बीच औसत प्रवास राज्य की सीमा के विभिन्न किनारों पर पड़ोसी जिलों की तुलना में कम से कम 50 प्रतिशत अधिक है. बांग्लादेश में, ग्रामीण नौकरी चाहने वाले बड़ी संख्या में ढाका में उच्च-उत्पादकता वाले काम की ओर पलायन करते हैं, लेकिन शहर बढ़ती भीड़भाड़ से जूझ रहा है.

भारत का गैर-कृषि श्रम बाजार 2023 में सफेदपोश सेवाओं के काम पर बहुत अधिक निर्भर करता है, भारत में आईसीटी-बीपीएम बाजार ने 5.4 मिलियन नौकरियां पैदा कीं और सकल घरेलू उत्पाद में 7.5 प्रतिशत का योगदान दिया.

भारत और नेपाल, जो कम औसत कौशल स्तर के साथ बड़े कृषि कार्यबल को जोड़ते हैं, इस क्षेत्र का सबसे कम जोखिम दर्ज करते हैं। दक्षिण एशिया में, पूरक नौकरियों के मामले में भारत सर्वोच्च स्थान पर है, जबकि श्रीलंका सबसे निचले स्थान पर है.

भारत में रोजगार बाजार: भारत में, एक ही राज्य के पड़ोसी पर्यटकों के बीच औसत यात्रा हुई, भाषाई अंतर को ध्यान में रखते हुए भी, राज्य की सीमा के दोनों ओर स्थित पड़ोसी पर्यटकों के बीच यात्रा की तुलना में कम से कम 50 प्रतिशत अधिक है. बांग्लादेश में, ग्रामीण मजदूर सामान्य वाले लोग ढेका में उच्च श्रेणी वाले नौकरानियों के लिए बड़े पैमाने पर पलायन करते हैं, लेकिन शहर में आबादी वाले लोग पलायन कर रहे हैं.

भारत का गैर-कृषि श्रम बाजार, जो 2023 में व्हीटपोश सेवाओं पर काफी हद तक स्वीकृत है, भारत में सीआईटीआई-बीपीएम बाजार ने 54 लाख रोजगार पैदा किया और सकल घरेलू उत्पादों में 7.5 प्रतिशत का योगदान दिया.

भारत और नेपाल, जहां कृषि क्षेत्र में बड़ी संख्या में कार्यबल और निम्न औसत कौशल स्तर हैं. इस क्षेत्र में सबसे कम रोजगार का रिकॉर्ड है. दक्षिण एशिया में, भारत में रोजगार के अवसरों के मामले में सबसे ऊपर है जो फेल हुए हैं, जबकि श्रीलंका सबसे नीचे है.

भारत में एआई: दक्षिणी भारत एक एआई केंद्र के रूप में. दक्षिणी भारत एक एआई केंद्र के रूप में। भौगोलिक दृष्टि से, एआई-कौशल वाली नौकरियाँ मुख्यतः श्रीलंका में केंद्रित हैं, जहाँ 2025 में 7.3 प्रतिशत श्वेत-पोश नौकरियों के लिए एआई विशेषज्ञता की आवश्यकता थी, और भारत में, जहाँ 5.8 प्रतिशत श्वेत-पोश नौकरियों के लिए एआई विशेषज्ञता की आवश्यकता थी.

2016 से भारत के सेवा क्षेत्र में एआई कौशल की मांग में तीव्र वृद्धि ने गैर-एआई नौकरियों की पोस्टिंग और वेतन प्रस्तावों को कम कर दिया है, विशेष रूप से उच्च-कुशल, गैर-नियमित व्यवसायों में, जिनमें विश्लेषणात्मक और संचार कार्य शामिल हैं.

श्रम बल: