मध्यप्रदेश सरकार का फैसला: गेहूं-उड़द पर बोनस, पंजीयन की तारीख भी बढ़ाई

भोपाल

मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने राज्य के अन्नदाताओं के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश में अब गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2585 रुपये प्रति क्विंटल पर सरकार की ओर से 40 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। इस बोनस के जुड़ने के बाद अब किसानों से गेहूं की खरीदी 2,625 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर की जाएगी।

पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ी

किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गेहूं उपार्जन के पंजीयन की तारीख में भी वृद्धि कर दी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि पंजीयन की अंतिम तिथि जो पहले 7 मार्च तय थी, उसे अब बढ़ाकर 10 मार्च कर दिया गया है। इससे वे किसान जो अब तक अपना पंजीयन नहीं करा पाए थे, उन्हें तीन दिन का अतिरिक्त समय मिल सकेगा।

राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। आज भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा में किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय किये।
राज्य सरकार इस वर्ष गेहूं खरीदी पर ₹40 प्रति क्विंटल बोनस प्रदान करेगी।

किसान कल्याण के लिए सरकार समर्पित- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के दौरान ये निर्णय लिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि गेहूं खरीदी पर बोनस प्रदान करने के साथ-साथ पंजीयन की तिथि बढ़ाना किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।

उड़द पर ₹600 का भारी बोनस

मुख्यमंत्री ने गेहूं के अलावा अन्य फसलों और किसानों की सुरक्षा को लेकर भी घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि उड़द की खरीदी पर ₹600 प्रति क्विंटल का बोनस देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने किसानों को उड़द लगाने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि उन्हें इस बोनस का लाभ मिल सके और वे अगली फसल की तैयारी समय पर कर सकें।

इसके साथ ही, किसानों को रात के समय सिंचाई के दौरान होने वाले खतरों और संकटों से बचाने के लिए अब दिन में बिजली प्रदान करने का फैसला लिया गया है, ताकि किसान सुरक्षित और सुलभ तरीके से अपनी फसलों की सिंचाई कर सकें।

 

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