लखनऊ 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार (7 अप्रैल) को कैबिनेट की बैठक हुई. इस दौरान मंत्रिपरिषद द्वारा 22 प्रस्ताव पेश किए गए, इन सभी 22 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई. बैठक में शिक्षामित्रों का मानदेय 18 हजार रुपए और अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 17 हजार रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। 

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का बढ़ा हुआ मानदेय 1 मई से दिया जाएगा.पिछले लंबे समय से यूपी के लाखों शिक्षा मित्र इस फैसले का इंतजार कर रहे थे. 1,42,929 शिक्षा मित्र राज्य में हैं, वहीं 24,717 अनुदेशक वर्तमान में राज्य में कार्यरत हैं। 

49 नए बस अड्डों के निर्माण को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में पीपीपी मॉडल पर 49 नए बस अड्डों के निर्माण को मंजूरी दी गई है. बताया जा रहा है कि ये बस अड्डे पूरी तरह एयरपोर्ट की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे. योगी सरकार के इस फैसले से राज्य के 52 जिले सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे, वहीं यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। 

25 लाख टैबलेट की खरीदे जाएंगे
जानकारी के मुताबिक स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजनांतर्गत निःशुल्क टैबलेट हेतु अंतिम बिड हेतु प्रस्ताव को मंजूरी मंजूरी दी गई है. छात्रों को वितरित करने के लिए 25 लाख टैबलेट की खरीदे जाएंगे. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अभी तक प्रदेश में 60 लाख स्मार्ट फोन और टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं, वहीं अब 25 लाख टैबलेट और खरीदने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है। 

बैठक में औद्योगिक विकास विभाग की हाई पावर कमेटी की संस्तुतियों को मंजूरी दे दी गई है. इसके तहत राज्य के 9 जिलों में ₹15,189 करोड़ से अधिक के निवेश से 12 औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी. निवेश के लिए 8 प्रस्ताव पेश किए गए। 

कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने बताया कि वर्ष 2017 में 10,000 रुपए निर्धारित किए गए शिक्षामित्रों के मानदेय को बढ़ाकर अब 18,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। इसी प्रकार अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रूपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए प्रतिमाह किया गया है। यह बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा और मई माह में दिए जाने वाले भुगतान में सम्मिलित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 1,42,929 शिक्षामित्र कार्यरत हैं, जिनमें से 1,29,332 शिक्षामित्रों का मानदेय अब तक समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के 60:40 अनुपात में प्राप्त होता रहा है। मानदेय वृद्धि के फलस्वरूप इन पर आने वाला 1138.12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष 13,597 शिक्षामित्र, जिनका भुगतान पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, उनके लिए 119.65 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार भी राज्य सरकार वहन करेगी।

संदीप सिंह ने बताया कि प्रदेश के 13,769 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान में 24,717 अंशकालिक अनुदेशक कार्यरत हैं। मानदेय वृद्धि के इस निर्णय से इन अनुदेशकों को भी बड़ी राहत मिलेगी तथा इस पर 217.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि योगी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के हितों के प्रति संवेदनशील है और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। यह निर्णय न केवल शिक्षामित्रों एवं अंशकालिक अनुदेशकों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा, बल्कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाएगा।

6 नए प्रस्ताव

    ओएफबी टेक प्रा.लिम. 589 करोड़ के निवेश के साथ शाहजहांपुर में एग्रो केमिकल्स बनाएगी.
    इंडिया ग्लाइकॉन्स लिमिटेड गोरखपुर (गीडा) में एथेनाल प्रोडक्शन के लिए क्षमता विस्तार करेगी,669 करोड़ का निवेश.
    सोलर सेल व मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट निर्माण हेतु 3805 करोड़ का निवेश,बुंदेलखंड व यमुना अथॉरिटी परिसर में.
    बिसलेरी इंटरनेशनल प्रा.लिमिटेड,प्रयागराज में स्थापित होगा,269.31 करोड़ का निवेश.
    ए.जी.आई. कैन मैन्युफैक्चरिंग के लिए हाथरस में यूपीसीडा क्षेत्र में 1128.72 करोड़ का निवेश करेगा.
    इंटीग्रेटेड बैटरीज इंडिया प्रा.लिमिटेड का सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 1146 करोड़ का निवेश, यमुना अथॉरिटी परिसर में.

कैबिनेट के अन्य फैसले

    जनपद पीलीभीत व लखीमपुर खीरी,रामपुर व बिजनौर में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय विस्थापित होकर आए परिवारों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्रता के सम्बंध में प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। 

    इनकी संख्या लखीमपुर खीरी में 2350 परिवार,पीलीभीत में 4 हजार परिवार,बिजनौर में 18 ग्रामों में 3856 परिवार,रामपुर में 16 ग्रामों में 2174 परिवार हैं.
    डॉ अंबेडकर मूर्ति विकास योजना को मंजूरी. योजना के तहत अंबेडकर समेत तमाम महापुरुषों से संबंधित स्थानों पर स्थापित मूर्तियों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। 

    स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, हर स्थान के लिए 10 लाख खर्च किये जाएंगे.

    हर विधानसभा के लिए 1 करोड़, कुल 403 करोड़ दिए जाएंगे। 

    सभी विधानसभा क्षेत्र में 14 अप्रैल को कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और योजना की जानकरी दी जाएगी। 

शिक्षामित्रों और अनुदेशकों की बड़ी जीत
लंबे समय से सड़क से सदन तक संघर्ष कर रहे शिक्षामित्रों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। कैबिनेट ने उनके मानदेय को 10,000 रुपये से बढ़ाकर सीधा 18,000 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वहीं, अनुदेशकों का मानदेय भी 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 2 लाख परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को एक अप्रैल से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। मई के वेतन में जुड़कर आएगा।

25 लाख युवाओं को डिजिटल सौगात
'स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना' के तहत सरकार ने अपना अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2026-27 के लिए 25 लाख छात्र-छात्राओं को टैबलेट देने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। इसके लिए बिड की सेवा-शर्तों और खरीद प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।

विस्थापितों को मिला 'भूमिधर' का हक
कैबिनेट ने एक मानवीय फैसला लेते हुए भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय आए विस्थापितों और CAA (नागरिक संशोधन अधिनियम) के तहत पात्र परिवारों को बड़ी राहत दी है। इन परिवारों को अब उनकी काबिज भूमि पर 'भूमिधर' (मालिकाना) अधिकार देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही 'उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006' की धारा 80 में संशोधन के लिए अध्यादेश 2026 को भी स्वीकृति दी गई है। इससे रामपुर में 2174, पीलीभीत में 4000 , खीरी में 2340 और बिजनौर में 3856 परिवार लाभान्वित होंगे।

परिवहन और बुनियादी ढांचे का विस्तार
पीपीपी मॉडल पर 49 नए बस अड्डों के सम्बंध में लाए गए प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है। इसके तहत पहले फेज में पीपीपी मॉडल पर 23 बस अड्डों की एलवाई जारी हो गई थी। आज 49 बस अड्डों की स्वीकृति मिली है। कुल मिलाकर 52 जनपदों को इससे आच्छादित किया जा रहा है। यह पीपीपी मॉडल के बस अड्डे हवाई अड्डे की तर्ज़ पर होंगे। सुविधाओं को एयरपोर्ट की तर्ज़ पर दिया जाएगा।

इसके अलावा हाथरस (सिकंद्राराऊ), बुलंदशहर (नरौरा) और बलरामपुर (तुलसीपुर) में नए बस स्टेशनों और डिपो के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग की जमीन परिवहन निगम को नि:शुल्क हस्तांतरित की जाएगी।

पुल निर्माण: कन्नौज में गंगा नदी पर च्यवन ऋषि आश्रम के पास पुल बनेगा। कुशीनगर में नारायणी नदी के भैंसहा घाट पर सेतु निर्माण होगा। परियोजना की कुल लागत 705.18 करोड़ रुपये है। पुल बनने से बिहार और महराजगंज जाने के लिए 40-50 किमी की दूरी कम हो जाएगी ।

निवेशकों के लिए रियायतें
औद्योगिक विभाग विभाग के आठ निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें छह नए हैं।औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 'औद्योगिक निवेश नीति 2022' के तहत बड़े निवेशकों को सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि देने के प्रस्तावों को भी ओके कर दिया गया है, जिससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

अन्य फैसले
गोरखपुर में वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालयः गोरखपुर में फॉरेस्ट एंड हॉर्टीकल्चर यूनिवर्सिटी खुलेगी। केम्पियरगंज में बनने वाले विश्वविद्यालय पर 491 करोड़ से अधिक खर्च आएगा। प्रदेश में वनों, वन्य जीवों के संरक्षण और औद्यानिकी (Horticulture) में अनुसंधान के लिए यह विश्वविद्यालय स्थापित होगा।विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य कृषि वानिकी, फल-सब्जी विज्ञान और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों में शिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देना है।

डॉक्टर बीआर आंबेडकर मूर्ति विकास योजनाः बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मूर्ति विकास योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत जहां-जहां बाबा साहेब की मूर्ति है, वहां पर सुंदरीकरण कराया जाएगा। मूर्तियों पर छत्र लगाया जाएगा। आंबेडकर पार्कों की बाउंड्री बनाई जाएगी। इसमें दस लाख तक का प्रस्ताव पास किया जाएगा। इसके अलावा इसी योजना में वाल्मिकी समेत अन्य सामाजिक न्याय के महापुरुषों की मूर्तियों वाले स्थानों पर भी सुंदरीकरण कराया जाएगा। प्रत्येक विधान सभा में 10 स्मारकों का विकास कराया जाएगा (कुल 403 विधानसभाओं में 4030 स्मारक)। इसके लिए प्रति स्मारक लागत 10 लाख रुपये निर्धारित है, यानी कुल 403 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है।

शाहजहांपुर में मार्ग चौड़ीकरणः लिपुलेक भिण्ड मार्ग (SH-29) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की पुनरीक्षित स्वीकृति मिली है। 28.300 किमी लंबे मार्ग के लिए 266.70 करोड़ रुपये की लागत को मंजूरी दी गई है।

ग्रेटर नोएडा में निजी विश्वविद्यालय (मेट्रो विश्वविद्यालय): उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत 'मेट्रो विश्वविद्यालय' की स्थापना को मंजूरी मिली है। ग्रेटर नोएडा में निजी क्षेत्र के अंतर्गत मेट्रो विश्वविद्यालय की स्थापना के अध्यादेश को मंजूरी दी गई है।

कानपुर देहात में हिंदू बंगाली परिवारों का पुनर्वासनः पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) से विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वासन के लिए पट्टे की दरों का निर्धारण कर दिया गया है। तहसील रसूलाबाद के ग्राम भैंसाया में पुनर्वासित 99 परिवारों के लिए लीज रेंट (1.00 रुपये) और पट्टे के प्रारूप को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

बलिया में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयः जनपद बलिया में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण होगा। जिला कारागार बलिया की 14.05 एकड़ भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को महाविद्यालय निर्माण के लिए निःशुल्क जाएगी।परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 437.00 करोड़ रुपये है।

बलिया में बनेगा मेडिकल कॉलेज

उत्तर प्रदेश सरकार ‘एक जिला, एक मेडिकल कॉलेज’ योजना के तहत बलिया में मेडिकल कॉलेज बनाएगी. यह कॉलेज कारागार विभाग की जमीन पर खोला जाएगा.जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के रूप में मर्ज किया जाएगा. कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. प्रदेश में, अभी 81 मेडिकल कॉलेज है वहीं अब 82वां बनेगा. यह मेडिकल कॉलेज 437 करोड़ की लागत से, 14.05 एकड़ जमीन पर बनेगा।