भोपाल.
सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नरेला विधानसभा क्षेत्र के जोन-11 और जोन-12 में विकास कार्यों की गति और गुणवत्ता को लेकर नगर निगम, राजस्व एवं विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री सारंग ने एक-एक बिंदु पर चर्चा करते हुए निर्देश दिए कि सभी कार्य तय समय-सीमा में, उच्च गुणवत्ता के साथ और जनता को बिना असुविधा दिए पूरे किए जाएं।
अमृत 2.0 सीवेज प्रोजेक्ट : समय से पहले पूरा करने का लक्ष्य
मंत्री सारंग ने अमृत 2.0 के अंतर्गत चल रहे सीवेज प्रोजेक्ट की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बताया गया कि सीवेज प्रोजेक्ट का कार्य तेजी से किया जा रहा है। मंत्री सारंग ने निर्देश दिए कि शेष कार्य में तेजी लाई जाए और सितंबर की निर्धारित समय-सीमा से पहले ही कार्य पूर्ण करने का प्रयास किया जाए। विशेष रूप से मानसून को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि खुदाई और निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए, जिससे बारिश के दौरान सड़कों और कॉलोनियों में जल-भराव या परेशानी की स्थिति नहीं बने।
सड़क मरम्मत का प्लान
मंत्री सारंग ने सड़क अधोसंरचना को लेकर निर्देश दिए कि पूरे विधानसभा क्षेत्र की सभी सड़कों का वैज्ञानिक सर्वे कराया जाए। उन्होंने कहा कि हर सड़क के लिए रेस्टोरेशन प्लॉन तैयार किया जाए, यह तय किया जाए कि किस सड़क का कार्य किस बजट हेड से होगा और प्राथमिकता तय कर तत्काल कार्य प्रारंभ किया जाए। उन्होंने कहा कि “ खराब सड़कों के कारण जनता को परेशानी हुई तो जिम्मेदारी तय होगी।”
अतिक्रमण पर एक्शन : संयुक्त अभियान के निर्देश
मंत्री सारंग ने जोन-11 और 12 में अतिक्रमण की समस्या पर निर्देश दिए कि अवैध बिल्डिंग, निर्माणों और कब्जों को चिन्हित कर तत्काल हटाया जाए। नगर निगम और राजस्व विभाग को संयुक्त रूप से “ सघन अतिक्रमण हटाओ अभियान” चलाने के निर्देश दिए गए। मंत्री सारंग ने कहा कि यदि किसी अधिकारी के क्षेत्र में अवैध निर्माण पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारी को नोटिस देकर उसकी जवाबदेही तय की जाएगी।
जनकल्याण योजनाएं : शून्य पेंडेंसी और 3 दिन में समाधान
मंत्री सारंग ने शासकीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि वृद्धावस्था पेंशन, संबल योजना और मृत्यु उपरांत सहायता जैसी योजनाओं में एक भी आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी आवेदनों की मॉनिटरिंग के लिए आईटी आधारित सिस्टम या मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। प्रत्येक हितग्राही की समस्या का समाधान अधिकतम 3 दिन के भीतर करने की स्पष्ट समय-सीमा तय की गई। उन्होंने कहा कि “ सरकार का काम केवल योजना बनाना नहीं, बल्कि संवेदनशीलता के साथ उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।”
विशेष निधि और शिक्षा उपकर : देरी पर नाराजगी
मंत्री सारंग ने विशेष निधि और शिक्षा उपकर (Cess) के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा में देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी लंबित कार्यों की सूची तैयार कर उन्हें समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए। विशेष रूप से सेमरा क्षेत्र में नगर स्कूलों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए।
अधोसंरचना, पार्क और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर फोकस
नगर निगम के बजट में शामिल कार्यों की निविदा प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए। ‘ कायाकल्प योजना ’ और ‘सीएम अधोसंरचना’ के तहत चल रहे कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा गया। नरेला क्षेत्र में प्रस्तावित पार्कों के निर्माण और उनके उन्नयन को भी प्राथमिकता में रखा गया। साथ ही ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ परियोजना में तेजी लाने और भूमि आवंटन से जुड़े लंबित प्रकरणों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए गए।
जवाबदेही और पारदर्शिता : हर साइट पर जानकारी अनिवार्य
मंत्री सारंग ने निर्देश दिए कि जिन कार्यों का भूमि-पूजन हो चुका है लेकिन कार्य शुरू नहीं हुआ, उन्हें तत्काल प्रारंभ किया जाए। परफॉरमेंस गारंटी के तहत कार्यों की गुणवत्ता और रख-रखाव पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही, प्रत्येक निर्माण स्थल पर ठेकेदार का नाम, कार्य की लागत और समय-सीमा का बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।
पानी, बिजली और स्ट्रीट लाइट : कोई समझौता नहीं
मंत्री सारंग ने पेयजल व्यवस्था को लेकर कहा कि क्षेत्र में पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता दोनों सुनिश्चित की जाएं। नागरिकों को पानी की समस्या नहीं आनी चाहिए और गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बिजली और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए गए कि सभी स्मार्ट लाइट और स्ट्रीट लाइट का नियमित मेंटेनेंस किया जाए। जहां आवश्यकता हो, वहां नई हाई मास्ट लाइट लगाने का प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र कार्य किया जाए, ताकि क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके।
स्वच्छता अभियान : वार्ड-वार मिशन मोड में काम
मंत्री सारंग ने स्वच्छता को लेकर निर्देश दिए कि सभी नालों और नालियों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक तरफ से व्यवस्थित सफाई अभियान चलाया जाए और वार्ड-वार योजना बनाकर मिशन मोड में कार्य किया जाए। मुख्य मार्गों पर स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के लिए पेंटिंग आदि के माध्यम से जनजागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
जनता को बेहतर सुविधा देना ही राज्य सरकार की प्राथमिकता
मंत्री सारंग ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारना है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से हर कार्य का परिणाम सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नरेला विधानसभा को विकास, स्वच्छता , पारदर्शिता और बेहतर नागरिक सुविधाओं के मामले में एक मॉडल क्षेत्र बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। बैठक में नगर निगम के अपर आयुक्त श्रीमती अंजू अरुण कुमार, तन्मय वशिष्ठ, मुकेश शर्मा, राजस्व विभाग से एसडीएम दीपक पाण्डेय, भुवन गुप्ता सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
