Gwalior Elevated Road: दूसरे चरण के निर्माण में फंसा पेंच, अतिक्रमण बना बड़ी बाधा

 ग्वालियर
 शहर के बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट एलिवेटेड रोड के दूसरे चरण के कार्य में अब कई अड़चनें सामने आ रही हैं। इस प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के अंतर्गत कुल 316 अतिक्रमण हटाए जाने हैं, जिन्हें चिह्नित भी कर लिया गया था लेकिन अब राजस्व विभाग ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को अतिक्रमण करने वालों की पूरी डिटेल तैयार करने के लिए कहा है। राजस्व अधिकारियों ने पीडब्ल्यूडी के अमले ने अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम और जमीन के क्षेत्रफल की जानकारी मांगी है।

पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जब फील्ड में ये जानकारी जुटाने पहुंचते हैं, तो लोग उनके साथ अभद्रता कर रहे हैं। इसके चलते मैदानी स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू ही नहीं हो पा रही है।

दो मकानों के मालिकों ने अतिक्रमण हटाने की दी सहमति
सिर्फ गिरवाई में निजी भूमि पर बने दो मकानों के मालिकों ने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने की सहमति दे दी है, क्योंकि उन्हें मुआवजे की राशि मिल गई है। बाकी स्थानों पर अब भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

ऐसे में अब पीडब्ल्यूडी का अमला राजस्व विभाग के आरआई और पटवारियों के साथ मैदान में जाकर अतिक्रमण करने वालों की जानकारी जुटा रहा है। हालांकि पूर्व में भी यह जानकारी जिला प्रशासन को दी जा चुकी है, जिसके आधार पर भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से ये कवायद करनी पड़ रही है।

इसके चलते प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। इसको देखते हुए अब दूसरेचरण का काम कर रही पीएनसी कंपनी ने भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से जगह उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि मौके पर काम में तेजी लाई जा सके।

पहले चरण में भी नहीं बने दो पियर
उधर इस प्रोजेक्ट के पहले चरण के अंतर्गत भी 50 मीटर लंबाई में दो पियरों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। प्रोजेक्ट के पियर नंबर 210 और 211 का निर्माण अटका हुआ है। इसकी सुनवाई एसडीएम कोर्ट में चल रही है। दूसरी तरफ एक एक्जिट लूप में स्थानीय निवासी विजय पाल सिंह कुशवाह द्वारा भी अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। इसकी जानकारी भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने जिला प्रशासन को दे दी है। वहीं किला गेट क्षेत्र में हजीरा के एक्स्ट्रा लेग की डिजाइन अभी फाइनल की जा रही है। इसके चलते स्वर्ण रेखा के पास बनीं 14 दुकानों को हटाने की कार्रवाई भी फिलहाल शेष रह गई है।

दूसरे चरण में यहां आ रही दिक्कत
    एलिवेटेड रोड के दूसरे चरण के अंतर्गत निर्माण कार्य के लिए जमीन उपलब्ध कराने की कार्रवाई थमी हुई है। इसके लिए फूलबाग से लेकर गिरवाई तक 21.50 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया होनी है।

    इसमें सरकारी और निजी भूमि पर बने 316 मकानों व दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। दूसरे चरण में निजी जमीन पर 121 भू-स्वामी और शासकीय जमीन पर 195 लोगों के अतिक्रमण हैं।

    इसमें वीरपुर में 19 सरकारी और 28 निजी, गिरवाई में 20 सरकारी और छह निजी, कोटा लश्कर में 69 शासकीय और 25 निजी तथा शहर लश्कर में 87 शासकीय और 62 निजी संपत्तियों पर कार्रवाई की जानी है।

    इन अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई के लिए प्रशासन से सहयोग मांगा गया है। इस योजना के अंतर्गत कुल 132 पीयरों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी, ताकि एंट्री और एक्जिट लूप तैयार हो सकें।

    एलिवेटेड रोड के दूसरे चरण में अतिक्रमण हटाने के लिए जुटाई गई जानकारी राजस्व विभाग को उपलब्ध कराई जा रही है। अब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रशासन के माध्यम से की जाएगी। -जोगिंदर सिंह यादव, कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी सेतु संभाग।

 

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