आउटसोर्सिंग कार्मिक को नई व्यवस्था के तहत बढ़ा हुआ मानदेय समय से पूरा मिले: मुख्यमंत्री

लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेश का अनुकूल माहौल तैयार किया है और उद्योगों, निजी क्षेत्र तथा निवेशकों को तमाम तरह की सुविधाएं, टैक्स रियायतें और सब्सिडी प्रदान की जा रही हैं। सरकार की हर नीति, निर्णय और प्रावधान के केंद्र में प्रदेश की जनता का हित निहित है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इन रियायतों और सुविधाओं के माध्यम से सृजित होने वाले रोजगार तथा अन्य सभी लाभों का सीधा फायदा प्रदेश के युवाओं और स्थानीय नागरिकों को प्राप्त हो।

रविवार को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक (सीएम-समीक्षा) में प्रदेश में संचालित और प्रस्तावित विकास परियोजनाओं तथा जनकल्याणकारी योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास और लोककल्याण से जुड़ी सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए। इस अवसर पर स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के सीईओ मनोज कुमार सिंह ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति का प्रस्तुतीकरण दिया।

आउटसोर्सिंग कार्मिकों के हितों को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार द्वारा नई व्यवस्था के तहत आउटसोर्सिंग कार्मिकों के मानदेय में जो बढ़ोतरी की गई है, उसका लाभ सभी विभागों में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी को हर हाल में मिलना चाहिए। प्रदेश के 88 विभागों में तैनात 3,10,437 आउटसोर्सिंग कार्मिकों के मानदेय भुगतान की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए कि हर कार्मिक को उसका बढ़ा हुआ मानदेय समय पर और पूरा-पूरा प्राप्त हो। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की निविदा प्रक्रिया आगामी 30 नवम्बर तक अंतिम रूप दे दी जाएगी। फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 91.46 प्रतिशत भूमि का क्रय पूर्ण हो चुका है और चयनित फर्म को एलओए जारी कर दिया गया है। इसी प्रकार आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 82.98 प्रतिशत, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 86.04 प्रतिशत तथा जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 83.45 प्रतिशत भूमि प्राप्त कर ली गई है और इन तीनों परियोजनाओं में भी निर्माण हेतु चयनित फर्मों को एलओए जारी किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त मेरठ-हरिद्वार, विंध्य एक्सप्रेसवे और विंध्य-पूर्वांचल स्पर के सत्यापन का कार्य पूरा हो चुका है तथा अधिकांश जनपदों में भूमि दरों का अनुमोदन भी कर दिया गया है, जिस पर शीघ्र भूमि अधिग्रहण प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। औद्योगिक विकास से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए प्राप्त निविदाओं की वित्तीय बिड अगले दो सप्ताह में खोलने और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आगे की कार्यवाही तेज करने के निर्देश दिए।

जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने 'जीरो पावर्टी योजना' के अंतर्गत चिह्नित 12.50 लाख परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने पर विशेष बल दिया। बैठक में बताया गया कि पात्र परिवारों में से 59,447 पीएम/सीएम आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। आयुष्मान कार्ड से वंचित परिवारों के लिए बीओसीडब्ल्यू के माध्यम से पंजीकरण कर अब तक 1,04,583 परिवारों को आयुष्मान कार्ड से संतृप्त किया गया है, जबकि शेष पात्र परिवारों के आयुष्मान और अंत्योदय कार्ड बनाने की कार्यवाही युद्धस्तर पर जारी है। इसके अलावा 10.60 लाख परिवारों के एक-एक सदस्य को कौशल प्रशिक्षण देने के तहत अब तक 11,298 युवाओं को प्रशिक्षित और सेवायोजित किया गया है, जिसमें और तेजी लाने के निर्देश दिए गए। श्रम विभाग की समीक्षा में बताया गया कि 01 सितम्बर, 2026 से अब तक प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लेबर अड्डों पर 8,950 कैंप लगाकर 2,73,391 श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को मौके पर ही श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, रियायती भोजन और निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने नगरीय क्षेत्रों में महिला श्रम भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्माणाधीन 8 वर्किंग वूमेन हॉस्टल (नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद) के कार्यों में तेजी लाने को कहा। साथ ही, सीएम-डब्ल्यूडब्ल्यूएच योजना के तहत 13 जनपदों में प्रस्तावित नए हॉस्टलों के लिए भारत सरकार के संबंधित विभाग से निरंतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायतों में स्थापित हो रही 11,350 डिजिटल लाइब्रेरी की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि शेष पंचायतों में कंप्यूटर हार्डवेयर की आपूर्ति तत्काल पूर्ण की जाए।

बुनियादी ढांचे और सिंचाई संबंधी परियोजनाओं की समीक्षा में लोक निर्माण विभाग की 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 279 परियोजनाओं (कुल लागत 47,248 करोड़ रुपये) को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। गड्ढा मुक्ति अभियान के तहत प्रदेश में 54,878 किलोमीटर के लक्ष्य के सापेक्ष 50,189 किलोमीटर (91 प्रतिशत) मार्गों की मरम्मत पूर्ण होने पर संतोष व्यक्त करते हुए शेष सड़कों को तत्काल गड्ढामुक्त करने को कहा गया। सिंचाई विभाग की 23 बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण), हस्तिनापुर तटबंध और सिंहवाहिनी पम्प नहर परियोजना को शीघ्र लोकार्पण के लिए तैयार करने तथा 1,750 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण और सरयू नहर व अर्जुन सहायक परियोजना के अवशेष कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए।

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