भोपाल
अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री एवं आगर मालवा जिले के प्रभारी मंत्री श्री नागर सिंह चौहान ने कहा है कि नागरिकों की समस्याओं का समाधान त्वरित रूप से किया जाए। शासकीय कार्यालयों में आने वाले व्यक्तियों की समस्या के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए अधिकारी-कर्मचारी सकारात्मक समाधान करें। मंत्री श्री चौहान ने यह निर्देश शनिवार को आगर मालवा में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में दिए।
बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मुन्नबाई चौहान, विधायक श्री मधु गेहलोत, विधायक श्री भैरोसिंह बापू, कलेक्टर श्रीमती प्रीति यादव, पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार सिंह, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नंदा भलावे सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
मंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिला कृषि प्रधान है। किसानों की समस्याओं का त्वरित एवं संवेदनशील तरीके से समाधान शासन-प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रबी मौसम में खाद की कोई कमी न हो।साथ ही किसानों को मृदा परीक्षण के लिए प्रेरित करें। जिले में खाद वितरण की नियोजित व्यवस्था के लिए समितियों की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ाई जाए। जैविक खेती की गतिविधियों में वृद्धि के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए।
मंत्री श्री चौहान ने जिले में महिलाओं के स्वयं-सहायता समूह की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि संबंधित विभाग महिलाओं की आर्थिक सक्षमता में वृद्धि हेतु सतत मॉनिटरिंग करें एवं सहायता प्रदान करें।जिले के ग्रामीण क्षेत्र में जल संवर्धन की समीक्षा कर निर्देश दिए कि आगामी वर्षा मौसम के पूर्व जिले के प्रत्येक ग्राम में जन सहयोग से एक जल संरचना निर्मित करवाई जाए।मंत्री श्री चौहान ने विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
मंत्री श्री चौहान ने समिति के उद्देश्यों एवं विजन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि जिले की जनता, जनप्रतिनिधियों तथा हितधारकों की आवश्यकताओं और सुझावों के आधार पर दीर्घकालीन विकास योजनाएं तैयार करना समिति का मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि जिले के परंपरागत कौशलों को चिन्हित कर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ सिद्धांत के अनुरूप राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया जाए तथा जिले की समृद्धि का रोडमैप तैयार किया जाए। स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शासकीय योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने, नवाचारों को मूर्त रूप देने, रोजगार सृजन तथा विकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सुझाव लिए जाएंगे। उद्योग, व्यापार, जल संरक्षण, निर्यात, कृषि, खनिज एवं पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में जिले की कार्ययोजना के लिए भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
