नई दिल्ली
 देश के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी बढ़ी हुई सैलरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) तय समय यानी 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगा।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद मंत्रियों का एक समूह आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा करेगा। जिसके बाद सरकार आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करेगा। हालांकि, सरकार को रिपोर्ट लागू करने में 3-6 महीने और लग सकते हैं। लेकिन अगर सरकार इसमें देरी करती है, तो कर्मचारियों को भत्तों के रूप में नुकसान उठाना पड़ सकता है।

सवाल है कि अगर आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के नोटिफिकेशन में 17, 20 या 25 महीने की देरी होती है, तो लेवल 7 के कर्मचारियों को कितना नुकसान हो सकता है?
कर्मचारियों को कब से कब तक का मिलेगा एरियर?

संशोधित आठवें वेतन आयोग का मूल वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा रहा है। क्योंकि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया था। इसका मतलब है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से रिपोर्ट की अधिसूचना की तारीख तक का एरियर मिलेगा। पिछली परंपराओं से पता चलता है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एरियर केवल मूल वेतन पर मिलता है, भत्तों पर नहीं। इन भत्तों में महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), परिवहन भत्ता (TPTA) आदि शामिल हो सकते हैं।
कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी में जुड़ते हैं कौन-कौन से भत्ते?

महंगाई भत्ता यानी DA: सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को साल में दो बार DA में बढ़ोतरी मिलती है, जो जनवरी और जून की महंगाई दर पर आधारित होती है। चूंकि DA साल में दो बार बढ़ता है, इसलिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को इस पर एरियर नहीं मिलता है। DA की राशि खुद मूल वेतन के साथ बढ़ती है, जो हर सालाना वेतन वृद्धि के साथ बढ़ती है। लेकिन जब नए वेतन आयोग में वेतन संशोधित किया जाता है, तो कर्मचारियों को नए बढ़े हुए वेतन पर DA मिलता है। इसे जल्दी लागू करने का मतलब है लंबे समय तक ज़्यादा DA मिलना।

हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA: ग्रॉस सैलरी का एक बड़ा हिस्सा होता है- एचआरए। सातवें वेतन आयोग ने HRA की दरें बेसिक पे का 24% (X शहर के कर्मचारियों के लिए), 16% (Y शहर) और 8% (Z शहर) तय की थीं। जब जनवरी 2024 में DA 50% तक पहुंच गया, तो सरकार ने इन दरों को बढ़ाकर क्रमशः 30%, 20% और 10% कर दिया। चूंकि कर्मचारी की बेसिक पे हर साल सालाना इंक्रीमेंट के साथ बढ़ती है, इसलिए HRA की रकम अपने आप बदल जाती है। इसलिए कर्मचारियों को इस पर कोई एरियर नहीं मिलता। लेकिन ज्यादा फिटमेंट फैक्टर के साथ सैलरी में बदलाव होने पर, HRA की रकम मौजूदा दरों की तुलना में बहुत ज्यादा हो सकती है, जिससे कर्मचारियों को नुकसान हो सकता है।

ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी TPTA: सातवें वेतन आयोग में TPTA की अलग-अलग रकम तय की गई है, लेकिन कर्मचारियों को इस पर DA भी मिलता है। चूंकि DA हर छह महीने में बदलता है, इसलिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी बढ़ता है। इसलिए, कर्मचारियों को इस पर एरियर नहीं मिलता। लेकिन TPTA की दरें नए वेतन आयोग में बदली जाती हैं, इसलिए इसे जल्दी लागू करने का मतलब है लंबे समय तक ज्यादा दरें मिलना। ये तीनों अलाउंस लगभग सभी कर्मचारियों के लिए एक जैसे होते हैं। दूसरे कर्मचारियों को भी कुछ तय अलाउंस मिलते हैं, जिन्हें वेतन आयोग में बदला जाता है। हालांकि, उन्हें इन पर एरियर नहीं मिलता।

लेवल 7 के कर्मचारियों को कितना हो सकता है नुकसान?
अगर आठवां वेतन आयोग मई 2027, अगस्त 2027 या जनवरी 2028 में लागू होता है, तो लेवल 7 के कर्मचारियों को कितना नुकसान हो सकता है? इन स्थितियों में, उन्हें क्रमशः 17 महीने, 20 महीने और 25 महीने के एरियर का नुकसान होगा। कैलकुलेशन के लिए मान्यताएं इस प्रकार हैं:

लेवल 7 के कर्मचारी का बेसिक पे- ₹44,900 (7वें वेतन आयोग के अनुसार)

HRA दर- बेसिक पे का 24% (X शहरों के लिए)

TPTA = फिक्स्ड TPTA दर (7वें CPC के अनुसार) + DA, यह मानते हुए कि DA मई 2027 तक 65%, अगस्त 2027 तक 67% और जनवरी 2028 तक 70% हो जाएगा।

8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर = 2.1 (अनुमानित)

2.1 फिटमेंट फैक्टर पर HRA, TPTA = 2.1 x मौजूदा दरें

टेबल से समझें कि कर्मचारियों को कितना होगा नुकसान?

हालांकि, ये आंकड़े अनुमानित हैं। क्योंकि वास्तविक नुकसान का पता तभी चलेगा, जब आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट अधिसूचित की जाएगी।