117 साल पुरानी एडवर्ड विला को नहीं मिला खरीदार, मध्य प्रदेश सरकार की मुद्रीकरण योजना अटकी

भोपाल
 मध्य प्रदेश सरकार की मुंबई में स्थित अपनी 117 साल पुरानी ऐतिहासिक संपत्ति एडवर्ड विला का मुद्रीकरण फिलहाल नहीं हो पाया है। मुंबई के पॉश इलाके कोलाबा में स्थित इस हेरिटेज प्रॉपर्टी को बेचने या इसके शेष लीज अधिकार हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन सरकार को कोई खरीदार नहीं मिला।

संपत्ति के मुद्रीकरण की प्रक्रिया में मदद के लिए ट्रांजेक्शन एडवाइजर नियुक्त करने आवेदन आमंत्रित किए गए थे। 30 अक्टूबर की अंतिम तिथि तक कुछ पूछताछ तो हुई, लेकिन किसी ने औपचारिक आवेदन जमा नहीं किया।

नए सिरे से तैयारी करेगी सरकार
अब राज्य सरकार इस प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत पहले ट्रांजेक्शन एडवाइजर नियुक्त किया जाएगा, जो संपत्ति के मुद्रीकरण की प्रक्रिया और संभावित खरीदार की तलाश में मदद करेगा। भोपाल में अधिकारियों ने आवेदन नहीं मिलने की पुष्टि करते हुए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी है।

मुंबई के पॉश इलाके में बिल्डिंग
एडवर्ड विला का फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार वीवीआईपी गेस्ट हाउस के रूप में उपयोग कर रही है। यह मुंबई के कोलाबा इलाके में कैप्टन प्रकाश पेठे मार्ग पर स्थित है। यहां से मुंबई का प्रमुख कारोबारी क्षेत्र नरीमन प्वाइंट भी नजदीक है। दक्षिण मुंबई के नेवी कैंटोनमेंट क्षेत्र में स्थित इस संपत्ति को देश की आर्थिक राजधानी के प्रमुख स्थानों में गिना जाता है।

1909 में बना था तीन मंजिला भवन
एडवर्ड विला का निर्माण वर्ष 1909 में हुआ था। इसका भूखंड 1,168.90 वर्गमीटर यानी करीब 12,581 वर्गफीट में फैला है। इस पर बने भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल 1,246.07 वर्गमीटर है। तीन मंजिला इस इमारत में भूतल, पहली और दूसरी मंजिल शामिल हैं।

यह संपत्ति बृहन्मुंबई महानगरपालिका (एमसीजीएम) से मिली 30 वर्ष की लीज पर मध्य प्रदेश सरकार के पास है। लीज की अवधि 13 नवंबर 2012 से 13 नवंबर 2035 तक बताई गई है। सरकार संपत्ति के शेष लीज अधिकारों की बिक्री या हस्तांतरण के माध्यम से इसका मुद्रीकरण करना चाहती है।

मध्य प्रदेश सरकार के उपक्रम प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (पीआईसीएल) ने ट्रांजेक्शन एडवाइजर की नियुक्ति के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की थी। यह कंपनी राज्य के वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है और मुंबई में सरकार की संपत्तियों का प्रबंधन करती है। पहली कोशिश में आवेदन नहीं मिलने के बाद अब कंपनी नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करेगी।

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